उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या —NCRI44/08/5542/2020 दीपक पाठक बनाम पैरामाउन्ट प्रोबिल्ड प्रा0 लि0 ged प्रकरण में दिनांक 43.0.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभय पक्ष को दिनांक 22.0.2000 तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी। $A rere ren a et ree ro} $$ पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 46.42.2020 का अनुपालन पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 निम्न प्रकार है :- "Section 63 -Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 20.03.20200 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, » अनुपालन आख्ा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 40.06.2024 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 30.06.2024 तक vad आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन Aaa प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके कम में पीठ द्वारा दिनाक 43.40.2024 को सुनवाई की गयी, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि विपक्षी और यूपी.एस.आई.डी.सी. के मध्य एन.ओ.सी. के सम्बन्ध में अभी भी विवाद चल रहा है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर विपक्षी द्वारा कहा गया कि शिकायतकर्ता की यूनिट कब्जे हेतु तैयार है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं ही स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिकायतकर्ता को कब्जा अभी तक दिया गया है अथवा नहीं। क्‍योंकि पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 46.42.2020 कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने के साथ रजिस्ट्री कराये जाने हेतु पारित किया गया था। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को धारा-63 के अन्तर्गत जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने हेतु आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। चूंकि विपक्षी FRIES RTH St Sh TT SHEESH STATS आख्या / जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

अतः समस्त वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व 4 aa के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 46.2.2020 के पृष्ठ संख्या-8 के आदेश के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और विपक्षी / प्रोमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पैश की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :- IS J oy न दिनांक :-(५/ (/ /2024 den 24 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण