उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम--24 45-शिकायत WIE—NCR44/08/54505/2020 चंद्रजीत यादव . बनाम नंदी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड वि आदेश-पत्र दिनांक: 05.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आयुष त्यागी उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही serene विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। “ | शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34' के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गई। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 06.04.2024 क्तो निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- t. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.03.2024- तक ओ. सी/सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2 विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 28.02.2049 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा घनराशि पर MCLR+H प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जांता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित' की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। अन्य शिकायतकर्तागण @ प्रकरण में आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। wfas—i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए ह च्च्थ्ड्‌ दिनांक 25. 03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3... विपक्षी, शिकायतकर्तागण को किसान प्रतिकर, वाटर एवं सीवर कनेक्शन के मद में मांगी जाने वाली धनराशि का अनुपातिक तौर पर साक्ष्यों सहित विवरण उपलब्ध करायें। तत्पश्चात शिकायतकर्तागण द्वारा भुगतान किया जाएगा। 4. विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण से एक वर्ष से अधिक एडवांस Aca शुल्क की मांग नहीं की जायेगी। 5. विपक्षी, शिकायतकर्तागण को सभी मांगों का "Calculation Sheet" उपलब्ध कराएं | 6. विपक्षी, उपरोक्तानुसार संशोधित कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी./सी.सी. सहित जारी करना सुनिश्चित करें। 7. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2(४०)6) के अन्तर्गत यदि रेरा लागू होने के ae कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+H प्रतिशत है।

8. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस ओदश में प्रतिपादित Rar के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। . : इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. पीठ-2 द्वारा दिनांक 04.05.2023 को धारा-63 के अन्तर्गत fA आदेश पारित किया गया है fb ह . अतः वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक 06.04.202 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या 2 के अनुसार विलम्बित अवधि का ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें| विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाएगी। आदेश की प्रति संचिव रेरा को प्रेषित हो। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 22.03.2025 के अनुसार पत्रावली नियम--24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। |

। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायंतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी द . शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित | यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो | वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्ष अपना-अंपना लिखित जवाब एवं गणना शीट दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30.06.2025 को पेश हो। आर की सिह. के सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण