उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :-- NCRI44/08/54/209 रितेश कुमार बनाम लॉजिक्स इन्फास्ट्रक्चर gio लि0 प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 04.02.2024 को आदेश सुरक्षित करते हुए विपक्षी को अनुपालन आख्या दिनांक 45.02.2024 तक उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल नहीं किया गया है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व wae को अवलोकन किया गया। Vale के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.4.20I9 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में रेशा अधिनियम, 2046 की धारा-63 निम्न प्रकार है :- "Section 63 -Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority." प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह सूचित किया गया कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक t9.:0.2020 तक उक्त a आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्वा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 20.0.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 06.44.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 06.04.2024 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 04.02.202 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये और कहा गया था कि वह पीठ के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि रर। के आदेश के उल्लंघन के लिए परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत अर्थदण्ड क्यों न अधिरोपित कर दिया जाये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह विदित है कि विपक्षी की ओर से पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और समुचित अवसर देने बावजूद भी विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। सचिव को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.:.20i9 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और wer अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। दिनांक -/S /02/2024 <y (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण