उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 परिवाद संख्या -—NCRI44/08/I458/209 देवेन्द्र सिंह बनाम रूद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्टस प्रा.लि. दिनांक:-_/ /2022 परिवादी का परिवाद धारा-63 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। पुकार पर परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री जयदित्य गुप्ता व प्रतिवादी की ओर से प्रतिनिधि सुश्री संगीता मिश्रा उपस्थित | परिवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 29.09.2020 को पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया जिस कारण जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र व शपथ पत्र अपलोड कर दिया गया जिसमें परिवादी को अप्रैल 2022 तक इकाई का अधिपत्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 29.09.2020 को सर्शत आदेश पारित किया गया कि मार्च 202 तक परिवादी को इकाई का अधिपत्य उपलब्ध कराया जाए। यदि प्रतिवादी मार्च 2024 तक इकाई का अधिपत्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो rr Page प्रतिवादी मार्च 2024 के उपरांत 45 में परिवादी जमा धनराशि मय ब्याज वापस करेगा | प्रतिवादी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने पर परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये सूचित किया गया कि प्रतिवादी / प्रमोटर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में प्रतिवदी को नोटिस दिनांक 09.06.2024 व कारण दर्शाओं नोटिस दिनांक 34.07.2024 प्रेषित किया गया परन्तु प्रतिवादी, प्रमोटर द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्रतिवादी की ओर से दिनांक 24.02.2022 को यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सम्बन्धित टॉवर निर्मित है, 3 वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया और लिफ्ट का प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। शपथ पत्र अपलोड कर दिया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। परिवादी की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत किया गया जिसमें परिवादी ने प्रतिवादी के शपथ पत्र का खण्डन करते हुये धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी को यह आदेशित किया जाता है कि परिवादी को यथाशीघ्र मूल इकाई का अधिपत्य अनुबंध पत्र में अंकित सुविधायें के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सचिव, 'रेरा' को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2020 के प्रस्तर संख्या “ख“ के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित Hy | Page 2 यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा मई 2022 तक इकाई का अधिपत्य मय ब्याज के साथ उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो जून 2022 में पारित मूल आदेश के क्रम संख्या “ड” के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा जिसके लिए परिवादी को एक प्रार्थना पत्र सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा परन्तु धारा-63 के अन्तर्गत पुनः प्रार्थना पत्र दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। Verne (arg प्रताप सिंह) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 3