Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Subodh Modi v. Hotshot Developers Private Limited

Complaint No. NCR144/08/1398/2019

Decision date
2024-09-02
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 32-शिकायत संख्या : NCRI44/08/I398/209 सुबोध मोदी बनाम हॉटशॉट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 02.09.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया wari पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश गोयल उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | विपक्षी को पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी किये गये, परन्तु विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 02.03.2020 को धारा-34 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को ओ.सी./सी.सी. सहित दिनांक 30.04.2020 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें और नियमानुसार CPT शुल्क प्राप्त कर पंजीकरण कराये। . विपक्षी, शिकायतकर्ता दिनांक 22.06.20:5 से ओ.सी./सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक mciat प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। . यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 2(७७)0) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है कि यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जात है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। दिनांक 29.08.2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये:-

अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रशनगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश “a, दिनांक 02.03.2020 के yee संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। दिनांक 09.04.2024 को सचिव, रेरा द्वारा उक्त प्रकरण में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर मा. अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरान्त पत्रावली नियम-24 में कब्जे की कार्यवाही हेतु भेजी गई। शिकायतकर्ता की ओर से अवगत कराया गया कि विपक्षी द्वारा कब्जा नहीं दिया गया है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल /पीठ की ई-मेल आई.डी.:-- [email protected] परे अपलोड करना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय ERT स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बंध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 28.40.2024 को पेश हो। आर. th. fre (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण