उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर भू-सम्पदा (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2046 की धारा-34 के अन्तर्गत पीठ-3 पारित आदेश उपस्थित:-डा० दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य क्रम सं0 शिकायत संख्या | यूनिट 0 पत्रावली पर उपलब्ध रसीद के अनुसार जमा धनराशि रु0 ic फार सेल की तिथि कब्जा दिये जाने की तिथि वांछित अनुतोष ut पलरा440ग्रात460205 | सोनल गुप्ता व राकेश गुप्ता 5-407 रु0 46,49,592 / उर्टार] 44/0/3949/2023 यनिमै इंजीनियर्स प्रा.लि. GF-006 रु0 83,00,284 / 07.2.207 30 जून 2020 शिकाय द्वारा यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। 23.44.2020 26.0.2022 शिकाय द्वारा यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का - अनुरोध किया गया है। NCR44/08/857/2023 | ape खण्डेलवाल व संजीव खण्डेलवाल F-075 रु0 30,27,500 / 26.40.2047 30.06.2020 शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। एटीएस होम्स प्रा.लि. बनाम शिकायतकर्ता सोनल गुप्ता व राजेश गुप्ता के साथ 02 अन्य शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध शिकायत योजित की गयी है। इन सभी शिकायतों के तथ्य और साक्ष्य एक समोन हैं। यह सभी शिकायतें एक ही परियोजना ATs KINGHOOD DRIVE से सम्बन्धित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत संख्या- NCRI44/07/460/2023 सोनल गुप्ता व व eS

राजेश गुप्ता की पत्रावली अग्रणी शिकायत रहेगी संक्षेप में अग्रणी शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना ATS KINGHOOD DRIVE में यूनिट संख्या $-407 बुक करायी गयी थी जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धनराशि Bo 46,49,592 /--का भुगतान किया गया। अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पृष्ठ पर यह उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी को परियोजना जून 2020 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु विपक्षी की परियोजना में निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। शिकायतकर्ता ने यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी क्रम में क्रम संख्या 2 व 3 के शिकायतकर्तागण द्वारा भी यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्तागण द्वारा शिकायत के समर्थन में एग्रीमेंट फार सेल व कस्टमर लेजर की छायाप्रति दाखिल की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत्‌ है:- क्रम विवरण दिनांक भुगतान की गई घनराशि संख्या | (रु0) 4 शिकायतकर्ता सोनल गुप्ता | विपक्षी द्वारा जारी कस्टमर लेजर 04.09.2022 रु0 46,49,592 / विपक्षी द्वारा जारी रसीदें रसीद संख्या 005 44.44.2020 रु0 44,00,000/ रसीद संख्या 0074 23.44.2020 रु0 4,44,648 / रसीद संख्या 0038 48.42.2020 रु0 64,00,000 / रसीद संख्या 0042 09.03.2024 रु0 2,97,76 / रसीद संख्या 0002 24.05.2024 रु0 57,977/ कुल योग: eo 83,00.2997 3 शिकायतकर्ता ae खण्डेलव बा विपक्षी द्वारा जारी एप्लिकेंट लेजर 28.04.2020 रु0 29,27,500 / रसीद संख्या 0023 24.09.2023 रु0 4,00,000/ | कुलयोग: [० 30,27,5007

विपक्षी द्वारा प्रकरण में अपना लिखित जवाब दाखिल करते हुए उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा एटीएस किंगहुड्स ड्राइव परियोजना का निर्माण किये जाने हेतु नोएडा प्राधिकरण से विपक्षी को 5,03,900 वर्गमीटर भूमि का आवंटन हुआ जिसमें से 3,93,276.75 वर्गमीटर भूमि का आवंटन विपक्षी के पक्ष में दिनांक 4607, > >

2045 को किया गया। शेष भूमि के सम्बन्ध में किसान आन्दोलन के चलते परियोजना का निर्माण कार्य बाधित रहा। किसान आन्दोलन के चलते परियोजना का निर्माण कार्य बाधित होने के कारण विपक्षी द्वारा नोएडा प्राधिकरण को fet तिथियों पर जीरो पीरिएड दिये जाने तथा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु समय विस्तार किये जाने के लिए पत्र प्रेषित किये गये परन्तु नोएडा प्राधिकरण द्वारा कोई जवाब प्रेषित न करने के कारण विपक्षी द्वारा रिट संख्या 26687 / 2022 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष योजित किये गये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2023 को निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आदेश पत्र दिनांकित 07.02.2023 की प्रति संलग्नक है। विपक्षी द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट याचिका 26687 /2022 लम्बित होने के कारण रेरा द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित किया जाना उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद को बाधित करेगा। परियोजना पूर्ण किये जाने में यदि जमीन अधिकृत, किसान आन्दोलन व किसी न्यायालय के आदेश के कारण विलम्ब होता है तो उसके लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं क्योंकि यह सब विपक्षी के नियत्रंण से बाहर है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में यूनिट संख्या 407 बुक करायी गयी थी जिसके सापेक्ष उभयपक्षों के मध्य दिनांक 07.42.207 को white टू सेल निष्पादित हुआ जिसके अनुसार यूनिट की कुल कीमत vo 73,96,778/ है। शिकायतकर्ता द्वारा चयनित पेमेंट प्लान के अनुसार धनराशि का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा जो अवशेष देय धनराशि का भुगतान किया जाना है वह यूनिट का भौतिक कब्जा के समय दिया जाना है। लेजर की प्रति संलग्नक है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता स्वंय डिफाल्टर है तथा विपक्षी से पैस। वसूलने के कारण उनके द्वारा वर्तमान वाद योजित किया गया है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय व एन.जी.टी द्वारा दिल्‍ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य पर समय समय पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण परियोजना का निर्माण कार्य बाधित हुआ है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि भू- विवाद होने के सम्बन्ध में रिट याचिका लम्बित होने के कारण विपक्षी द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु योजित वाद Infructuous है। विपक्षी वर्तमान

3 बाजार की परिस्थितियों के कारण शिकायतकर्ता को धनराशि वापस करने को तैयार है परन्तु विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में कोई भी आदेश पारित किया जाना संधारणीय नहीं रहेगा। क्योंकि विलम्बित अवधि की समय अवधि की गणना किया जाना सम्भव नहीं है क्योकि we wha: Re पिटीशन में पारित निर्णय पर निर्भर है। अत: विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की कब्जा व विलम्बित अवधि के ब्याज की याचना प्री-मैच्योर होने के कारण निरस्त किये जाने तथा शिकायतकर्ता को रेरा नियमावली जमा धनराशि वापस किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार तालिका में वर्णित क्रम संख्या 2 व 3 के शिकायत में भी विपक्षी द्वारा समान तथ्यों की पुनवृति की गयी है तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित Re याचिका संख्या 26687 /2022 में अंतिम निर्णय पारित होने तक प्रकरण को Abeyance में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तालिका में वर्णित शिकायत संख्या 4, 2 व 3 की शिकायत में विपक्षी द्वारा यह तथ्य अंकित किया गया है कि भू-विवाद के सम्बन्ध में उनके द्वारा नोएडा प्राधिकरण को पक्षकार बनाते हुए Re याचिका संख्या 26687 / 2022 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष योजित की गयी है जो अभी विचाराधीन है। विपक्षी द्वारा तालिका में वर्णित क्रम संख्या 2 के शिकायत में अपने लिखित जवाब के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त Re संख्या में दिनांक 03.04.2023 को पारित आदेश की प्रति दाखिल की गयी है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व स्थगन आदेश दिनांकित 04.02.2023 को संशोधित करते हुए विपक्षी की रिट पिटीशन को स्वीकृत करते हुए विपक्षी को बिल्डिंग बायलॉज व स्वीकृत प्लान के क्रम में परियोजना का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की गगी है जिशारो यह विदिय है फि विपक्षी की ५श्योजना के निर्माण कार्य पर उच्च न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं लगायी गयी है। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा जीरो पीरिएड के सम्बन्ध में याचिका नोएडा प्राधिकरण को पक्षकार बनाते हुए योजित की गयी है जिसमें रेरा प्राधिकरण कोई पक्षकार नहीं है जिस कारण विपक्षी द्वारा यह तर्क किया जाना कि उच्च न्यायालय के समक्ष Re याचिका लम्बित होने के कारण वर्तमान वाद को Abeyance में रखने जाने तथा _——s 4

शिकयतकर्ता के पक्ष में कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज का कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा संधारणीय नहीं है। उभयपक्ष के तर्कों के आधार पर निम्न प्रश्न विरचित किया जाता हैं :- 4. क्‍या परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई है? 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण प्रश्न संख्या 4-: प्रश्न संख्या-। इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या परियोजना फोर्स मैज्योर seca होने के कारण विलम्बित हुई? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी err सुनवाई के दौरान परियोजना विलम्बित होने का कारण एन.जी. टी द्वारा निर्माण कार्य पर लगायी गयी रोक के आदेश व aifas—i9 महामारी को बताया गया है। शिकायतकर्ता ने यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। फोर्स मैज्योर के अधीन कब्जा उपलब्ध कराये जाने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में एस ओ पी दिनांकित 08.08.2024 के प्रस्तर 5.4 में यह प्राविधानित किया गया है कि :- ” प्रमोटर द्वारा बायर बिल्डर एग्रीमेंट में कब्जा देने की आश्वासित तिथि (Promised Date) से (फोर्स मैज्योर, माननीय एन.जी.टी, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण बाधित अवधि को घटाते हुए) पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने अथवा ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि (जो भी बाद में हो ) को विलम्ब की अवधि माना जाएगा।” माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 43029 / 4985, “M.C. Mehta Versus Union of India” में पारित आदेश, दिनांक 04---2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये हैः-

‘With respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local 5 ——— a. administration as well as the municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissioners shall be personally held responsible for all such activities. They have to act in furtherance of the Court’s order and to ensure that no such activity takes place.” इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सिविल अपील संख्या: 43029 // 4985 में पारित आदेश दिनांक o9—t2-20:9 ¥ निम्नलिखित निर्देश दिये है:- “In the affidavit dated 05.2.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:-

"2. That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (2048) 8 days in the month of December were in severe AQ! category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be Partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust contro! in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emergency category for 48 hours or more. "” Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.” माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04—4—2049 से दिनांक

'4~02-2020 तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित see fete 09-42-2049 में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए, आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04-44-2049 से दिनांक 09-42-2049) एवं 33 दिन(66+2) (दिनांक ॥0-42-2049 से दिनांक 44-02--2020 तक Wa on aw से सुबह 06 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त अवधि विपक्षी के नियन्त्रण से बाहर थी तथा इसके लिए विपक्षी को उत्तरदायी ठहराना न्यायोचित नहीं होगा | अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि उपर्युक्त वर्णित दोनो अवधियों के लिए परियोजना को पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं है और इस —— 6 अवधि में कुल-35 दिन+ 33 दिन अर्थात्‌ 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण, विपक्षी इसका लाभ पाने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त कोविड-49 महामारी के सम्बंध में उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये 68 दिन के अतिरिक्त विपक्षी कोविड--49 के कारण फोर्स मैज्योर का लाभ पाने का अधिकारी है। तद्नुसार प्रश्न संख्या-4 Paka किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या 2-: प्रश्न संख्या-2 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी? अग्रणी शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा संचालित परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी थी, जिसके उपरान्त उक्त यूनिट के सापेक्ष उभयपक्ष के मध्य दिनांक 07.42.2047 को एग्रीमेंट फॉर सेल निष्पादित हुआ। एग्रीमेंट फॉर सेल के अनुसार यूनिट का कब्जा 30 जून 2020 में प्राप्त होना था परन्तु अभी तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इसी क्रम में तालिका में वर्णित क्रमशरु क्रम संख्या 2 व 3 के शिकायतकर्ता व विपक्षी के मध्य दिनांक 23.44.2020 व 26.0.2047 को एग्रीमेंट फॉर सेल निष्पादित हुआ जिसके अनुसार यूनिट का कब्जा 26.40.2022 व 30.06.2022 को प्राप्त होना था जो अभी तक शिकायतकर्तागण को प्राप्त नहीं हुआ है। विपक्षी द्वारा कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय, एनजीटी के आदेश व अन्य कारणों से विपक्षी की परियोजना विलम्बित हुई है। विपक्षी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है और न ही ओ. 7 —S W/ RMA की प्रति दाखिल की गयी है। जबकि शिकायतकर्तागण को यूनिट का कब्जा जून 2020, अक्टूबर 2022 व जून 2020 में प्राप्त होना था।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना 4 वर्ष से अधिक विलम्बित है। चूंकि शिकायतकर्तागण द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में परियोजना विलम्बित होने के बावजूद भी यदि आवंटी परियोजना में बना रहना चाहता है तो उक्त के सम्बन्ध में er अधिनियम की धारा ig (।)बी में यह प्रावधान दिया गया है कि परियोजना विलम्बित होने के बावजूद भी यदि आवंटी परियोजना में बना रहना चाहता है तो वह कब्जा प्राप्त होने तक विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील do 6649-50 // 2048 "Gres लिमिटेड बनाम रजनी aaa माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः- "the period of Interest should close on April 20I6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20I6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.,सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रा.लि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया”के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section | 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in 8 —_=.- case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ.प्र. रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 77.:020:8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय/पटटा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें wear 9.2() में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+Ifaert की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी McLRH प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(2०)0)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। 9... न्व्क-- उपरोक्त तथ्यों एवं नजीरों के आधार पर शिकायतकर्तागण यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने के अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-2 Peake किया जाता है। है।

उपरोक्त प्रश्नों का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता आदेश 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 455 दिन के भीतर शिकायतकर्तागण से अवशेष धनराशि प्राप्त कर, शिकायतकर्तागण की year आवंटन पत्र अनुबंध के अनुसार समस्त सुविधाओं को yor ewer ओ.सी,सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। 2. विपक्षी अग्रणी शिकायतकर्ता व तालिका में वर्णित क्रम संख्या 3 के शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2020 से तथा तालिका में वर्णित क्रम संख्या 2 के शिकायतकर्ता को दिनांक o4.4.2020 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्तागण द्वारा क्रमशः जमा धनराशि wo 46,49,592,/ , रु0 83,00,28/ @ 0 30,27.500,// पर ॥४८2,₹+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की जाने वाली धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार प्रत्येक शिकायतकर्ता को वापस की जायग्रेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्तागण को वापस की जायेगी। निस्तारण प्रश्न संख्या 4 के अनुसार फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 43029 / 4985 के अनुसार ) 68 दिन तथा दिनांक 25.032020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। आला ३. 30

साथ ही यदि शिकायतकर्तागण का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। . विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा zai) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर add के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अत: विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी ॥टा+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश की एक-एक प्रति उक्त सम्बन्धित पत्रावालियों पर रखी जाए। विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश का अनुपालन 45 दिन में नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सकेगें जिसके लिए शिकायतकर्ता ऑन लाइन प्रार्थना पत्र अपलोड करके उसकी प्रति रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। ब--++ खो ३८० ता =r Za as Bors (डा०दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ.प्रभू-सम्पंदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर 4