उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। आदेश अन्तर्गत धारा-34, पीठ-2 (पूर्व पीठ-) पीठासीन अधिकारी :- श्री टी. वेंकटेश, सदस्य । [ क्रम सं. शिकायत संख्या शिकायतकर्तागण | यूनिट संख्या | कुल मूल्य Ty जमा धनराशि | | | पटारा44/3/06295/2023 | योगेन्द्र सिंह एवं संतोष | CA6-502 | 35,6,260 /- | 3,42,2077— तोमर | > | पटलरा44/08/682/2023 संगीता आनंद CA6-508 | 33॥2,500 /- | 25,73,085 /- 3. NCRI44/08/683/2023 संगीता आनंद CA6-04 | 33,2,000 /- | 25,73,085 / - | * | एटाराब4/08/688/2023 रमेश आनंद CA6-605 | 33॥2,000 /- | 25,73,085 /- तर एटारा44/)्राउा2772023 | मरेन्द्र सिंह CA6-904 | 33,7,860 /- | 28,86,000 /— | | इटारा44/09/3334/2023 समीर कुमार टछ-40 | 38,25,000/— | 26,4,63 /- 7, | NCRI44/09/288/2023 विमल रावत ८&7350. 3,02,500 /- | 27,00,000 /- If pe एटारा44/09/2884/2023 Re कुमार CA7/303 3,82,500 /- | 27,68,27 /- गज c P| पटारा44/09/92898/2023 अनुराग शर्मा ‘A8/90I | 42,02,00 /- | 35,37,045 / - बनाम मैसर्स कैपिटल इन्फ्राटेकहोम्स प्राइवेट लिमिटेड शिकायतकर्ता योगेन्द्र सिंह एवं संतोष तोमर के साथ 08 अन्य शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरुद्ध wera शिकायतें योजित की गयी हैं। इन सभी शिकायतों के तथ्य समान है और एक समान साक्ष्य हैं। यह सभी शिकायतें एक ही परियोजना Capital Athena (Phase-l) से सम्बन्धित हैं। अतः एक ही निर्णय से प्रश्नगत शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत संख्या- ॥२८7२44/03//06295/2023 योगेन्द्र सिंह एवं संतोष तोमर अग्रणी वाद रहेगा। [_ Page i Os

प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरुद्ध wed यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किये गये हैं। संक्षेप में अग्रणी शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Capital Athena (Phase-l) के टॉवर-८&6 में दिनांक 25.04.2043 को यूनिट We-i502 बुक करायी गयी थी। यूनिट का कुल मूल्य 35,6,260/— रुपये था, जिसके सापेक्ष उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 3,42,07/- रुपये का भुगतान विपक्षी को किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा अनुबन्ध के प्रस्तर-4.2 के अनुसार 4१ वर्ष की अनग्रह अवधि सहित दिनांक 27.08.2047 तक प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही विपक्षी द्वारा अभी तक परियोजना से सम्बन्धित आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये है। जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध यह शिकायत विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने हेतु दर्ज करायी गयी है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में वकालतनामा, बुकिंग फॉर्म दिनांकित 25.04.2073, फ्लैट क्रेता अनुबन्ध पत्र दिनांकित 20..205, विपक्षी को भुगतान की गयी धनराशि की रसीदें आदि अभिलेखों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं।

विपक्षी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा शिकायतकर्ता को परियोजना Capital Athena (Phase-I) में दिनांक 25.04.2043 को यूनिट WeT-CA6-I502 आवंटित गयी थी, उक्त यूनिट के सापेक्ष पक्षकारों के मध्य दिनांक 20.4.2045 को फ्लैट क्रेता अनुबन्ध निष्पादित किया गया, जिसके सभी नियम एवं शर्तें शिकायतकर्ता को स्वीकार थी, परन्तु शिकायतकर्ता विपक्षी के प्रति अपने दायित्वों को निर्वहन करने में असफल रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया गया है, जिससे परियोजना को पूर्ण किये जाने में बाधा उत्पन्न हुई। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को अपनी अवशेष देय धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु समय-समय पर ई-मेल के माध्यम से मांग पत्र प्रेषित किये गये। विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा रेर अधिनियम की धारा-9(6) का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि अनुबन्ध के प्रस्तर-5 के अनुसार विपक्षी ऐसे किसी भी कर (Tax) अथवा शुल्क को लगाने का अधिकारी है, जिसे वैधानिक आवश्यकताओं द्वारा लगाया जा सकता है जैसे-अतिरिक्त किसान प्रतिकर। vat यूनिट के सम्बन्ध में कुल बिक्री मूल्य Page 2 तथा अन्य शुल्कों का प्रावधान आज की तिथि तक वैधानिक आवश्यकताओं को

दृष्टिगत रखते हुए तय किया गया है। यदि इसके पश्चात्‌ कभी भी वैधानिक आवश्यकताओं के कारण अथवा किसी अतिरिक्त उपकरण आदि के लिए प्रावधान करना आवश्यक हो जाता है अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा कोई मांग अथवा शुल्क लगाया जाता है अथवा प्राधिकरण द्वारा परियोजना की लीज-मनी / लीज किराये, अन्य शुल्क, सेवा कर, टर्न ओवर कर अथवा राज्य सरकार अथवा प्राधिकरण द्वारा लगाये गये अन्य कर (७० में वृद्धि की जाती है तो ऐसे प्रावधान के लिए यूनिट के क्षेत्रफल के मद में विपक्षी, आवंटी से अतिरिक्त रूप से धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त परियोजना में विलम्ब होने का मुख्य कारण पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर लगाये गये प्रतिबन्ध एवं कोविड-49 महामारी है। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और सक्षम विकास प्राधिकरण से परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी द्वारा अनुरोध किया गया है कि शिकायतकर्ता को अपनी अवशेष देय धनराशि का भुगतान कर कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जाए | विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में वकालतनामा, लिखित जवाब, परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांकित 29.08.2023 आदि अभिलेखों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्न बिन्दु विचरित किये गये हैं :- 4. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये ? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ?

निस्तारण बिन्दु संख्या-4 निस्तारण बिन्दु wea—i इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये ? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा अनुबन्ध के प्रस्तर-4.2 के अनुसार 4 वर्ष की अनग्रह अवधि सहित दिनांक 27.08.2047 तक प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही विपक्षी द्वारा अभी तक परियोजना से सम्बन्धित आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये है। अतः Page 3 Re शिकायतकर्ता द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज सहित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस पर विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उनके द्वारा शिकायतकर्ता को परियोजना Capital Athena (Phase-l) में दिनांक 25.04.2043 को यूनिट WeM-Ca6-i502 आवंटित गयी थी, उक्त यूनिट के सापेक्ष पक्षकारों के मध्य दिनांक 20.44.2045 को फ्लैट क्रेता अनुबन्ध निष्पादित किया गया, जिसके सभी नियम एवं शर्तें शिकायतकर्ता को स्वीकार थी, परन्तु शिकायतकर्ता विपक्षी के प्रति अपने दायित्वों को निर्वहन करने में असफल रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया गया है, जिससे परियोजना को पूर्ण किये जाने में बाधा उत्पन्न हुई। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को अपनी अवशेष देय धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु समय-समय पर ई-मेल के माध्यम से मांग पत्र प्रेषित किये गये। विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा रेश अधिनियम की धारा-9(6) का अनुपालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना में विलम्ब होने का मुख्य कारण पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर लगाये गये प्रतिबन्ध एवं aifis—t9 महामारी है। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और सक्षम विकास प्राधिकरण से परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी द्वारा अनुरोध किया गया है कि शिकायतकर्ता को अपनी अवशेष देय धनराशि का भुगतान कर कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जाए। रेरा एक्ट की धारा 48 (4) ¥ प्राविधान है कि :-

Section 48 (]) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, 64 Page 4 | plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार क्रेता को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नहीं मिलता है तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

जहाँ विपक्षी द्वारा अनुबन्ध के प्रस्तर-5 के अनुसार विपक्षी ऐसे किसी भी कर (Tax) अथवा शुल्क को लगाने का अधिकारी है, जिसे वैधानिक आवश्यकताओं द्वारा लगाया जा सकता है जैसे-अतिरिकत किसान प्रतिकर आदि। यदि विपक्षी द्वारा अन्य शुल्क अथवा भूअर्जन के मद में सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को भुगतान किया गया है तो ऐसी स्थिति में विपक्षी, शिकायतकर्ता को उसका साक्ष्य उपलब्ध कराकर प्रो-राटा के आधार पर आवंटियों से किसान प्रतिकर व अन्य शुल्क अथवा भूअर्जन के मद में धनराशि की मांग कर सकता है। पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा फ्लैट क्रेता अनुबन्ध पत्र दिनांक 20.4.2045 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जो उभयपक्षों के मध्य निष्पादित है, जिसके प्रस्तर-4.2 में उल्लेख किया गया है कि परियोजना के टॉवर की खुदाई अर्थात दिनांक 45.40.2043 से 42 माह एवं 4 वर्ष की अनुग्रह अवधि के भीतर शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया जाएगा, ऐसे में उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता दिनांक 45.04.2048 तक यूनिट का कब्जा पाने का अधिकारी था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में यूनिट का कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 46.04.2048 से ओ.सी. » सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की अवधि तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक किस अवधि तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बंध में सिविल अपील संख्या-6649-50 // 2048 “सुपरटेक Page 5 Cle लिमिटेड बनाम रजनी गोयल“ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant -— Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20l6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession." उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की अवधि तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के “नीलकमल Raced सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8(l)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reasuu, lie iy liable जा demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest -for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The ————— अधि पट पथ ८प समप मा पस स न-कपा८८ ० --कार--८०--८---क ८ 4८--ा-परमममा_-००००००५७५क9 सम करवा न ७ चिट obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ.प्र. रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व क्रेता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। RI एक्ट की धारा 2(za) A प्राविधान है कि :- (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—F or the purpose of this clause—

(i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default; (ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.20i8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय /पट्टा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित कौ गयी है। इसमे सलग्नक के रूप 4 दिये गये विक्रय / पट्टा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.2(0) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of Page 7 the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई देय धनराशि में विलम्ब है, तो विपक्षी भी McLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त सकता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 47.40.2048 को उ.प्र. शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-4740 / 8--3-48-65 विविध /i6 के द्वारा मॉडल एग्रीमेन्ट के प्रस्तर-7 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है :- 7. POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT: "7. Schedule for possession of the said {Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas with all specifications, amenities and facilities of the Project in place on

, unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of possession of the [Apartment/Plot]:" इसी क्रम में समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद उ.प्र. we अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। dager बिन्दु संख्या-4 enka किया जाता है। उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :- आदेश 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्तागण की यूनिट्स को फ्लैट क्रेता अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं।

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता (योगेन्द्र सिंह एवं संतोष तोमर) को दिनांक 46.04.2048 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (overduesy घनशशि के लिए इस अपधि फा ero लिय। जाएगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र, फ्लैट क्रेता अनुबन्ध के अनुरूप उपरोकतानुसार विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। 3. विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 206 की धारा-2(2४)6) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी MCLR+I प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। Page 9 —— इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाए एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जाएगी। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-38, 40(2) एवं 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा |

शिकायतकर्तागण को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा 45 दिनों के अन्दर उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण “रेरा पोर्टल” के माध्यम से आदेश के क्रियान्वयन हेतु अनुरोध अपलोड कर, उसकी भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। cell सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 0