उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, Wager | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 47-शिकायत संख्या:--707९44/08/055/209 उषा तिवारी बनाम रुद्र बिल्डवेल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 44.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरप्रीत उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषेन्द्र विक्रम उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। ged शिकायत में माननीय पीठ-3, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 28.07.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी परिवादी को आवंटित मूल इकाई का कब्जा (physical possession) iv. सी/सी.सी पत्र के साथ सितम्बर 2020 तक उपलब्ध करायें। (ब) प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज दिनांक 04.04.2049 से बओ.सी /सी.सी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो भी बाद में हो, तक MCLRH% की दर से परिवादी को भुगतान करेगा। ब्याज की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) किया जाएगा। (ग) वादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। वादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेश अधिनियम की धारा 2७७)6) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादी द्वारा AG MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा।

(घ) olfas—i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09. 2020 तक बादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। (a) cst भुगतान के सम्बंध में रेरा @ empanelled charted accountant से आख्या प्राप्त करके प्रतिवादी परिवादी से तद्नुसार धनराशि प्राप्त करेगा। इस आदेश का उल्लंघन उठप्र० भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। उपरोक्त शिकायत में मा. पींठ-03, द्वारा दिनांक 49.04.2022 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-- उक्त तथ्यों व प्रपत्रों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी को यह आदेशित किया जाता है कि परिवादनी को मूल इकाई का अधिपत्य विलम्बित अवधि बयाज के साथ तथा अनुबंध में निहित मूलभूत सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2020 के प्रस्तर संख्या 'ख' के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी आवंटन पत्र में अंकित देय धनराशि ही परिवादी से प्राप्त करेगा उसके अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि प्राप्त नहीं कर सकता | चूंकि प्रतिवादी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा 63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अन्तर्गत oss /40/63 & कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का esl! उपलब्ध न होने व यूनिए की रणिरट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा पारित आदेश-पत्र दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश हुई। । विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को १5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें| उभयपक्ष यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहे, तो रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 24.04.2024 को पेश हो। न] नए! ४५३५० आर. पी. सिह es (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण