Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Ashok Kumar Chaurasia v. Jkg Construction Pvt Ltd

Complaint No. NCR144/08/0932/2019

Decision date
2025-08-08
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 सपठित नियम-24 44-शिकायत UeA—NCR44/08/0932/209 अशोक कुमार चौरसिया बनाम जेकेजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 08.08.2025 शिकायतकर्ता का ae वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक खेरे उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री ज्योति शर्मा उपस्थित हुई। oral को सुना गया और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2025 का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता का यह कथन है कि विपक्षी के पास उक्त यूनिट/परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त नहीं है और विपक्षी द्वारा यूनिट को निरस्त करने हेतु अवैध नोटिस भेजा गया है और आवंटित यूनिट को निरस्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2025 में इस पीठ को निर्देशित किया गया कि 4 सप्ताह के अन्दर शिकायतकर्ता के अंतरिम अनुतोष प्रार्थना-पत्र को निस्तारित किया जाये।

अंतरिम अनुतोष प्रार्थना-पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा ओसी./सी.सी. प्राप्त किये बिना कब्जा प्रस्ताव-पत्र शिकायतकर्ता को भेजा गया तथा मनमाने तरीके से यूनिट को निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.05.2025 में स्पष्ट रूप से आदेश पारित किया गया है कि विपक्षी शिकायतकर्ता की यूनिट के सम्बन्ध में Third party right सर्जित न करें। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट संख्या-बी4-4803 के सम्बन्ध में विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह यथास्थिति बनाये रखे और किसी अन्य व्यक्ति का हित सर्जित न करें तथा वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित कब्जा प्रस्ताव-पत्र बकाया देयों की मांग सहित 5 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते जज हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 28.08.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण