Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Nirbhay Gupta v. Panchsheel Buildtech Pvt. Ltd

Complaint No. NCR144/08/0567/2019

Decision date
Not recorded
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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Judgment text

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 परिवाद संख्या :--९८२44/08/0567/209 निर्भय गुप्ता बनाम पंचशील बिल्डटेक प्रा.लि. दिनांक:-<४/ o/ 2024 परिवादी का परिवाद धारा-63 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। पुकार पर परिवादी स्वयं व प्रतिवादी की ओर से प्रतिनिधि श्री रवि सेठ उपस्थित हुये। परिवादी की ओर इकाई का निबन्धीकरण व रेरा द्वारा पारित आदेश के अनुसार विलम्बित अवधि का ब्याज जाने का अनुरोध किया गया है। परिवादी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पीठ ae ye दिनांक 75092020 को यह आदेश पारित किया यया कि / (क) प्रतिवादी परिवादी को आवंटित इकाई का कब्जा (physical possession) ओ.सी/सी.सी के साथ नवम्बर 2020 तक उपलब्ध करायें। प्रतिवादी दिनांक t6.04 2048 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त करने की तिथि या ऑफर ऑफ पोजेशन जो भी बाद में हो तक MCLR+H% वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान किया जाएगा। ब्याज की Page l (ग) इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) किया जायेगा | वादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान ay) वादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2(Za)(i) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादी द्वारा ब्याज MCLRI% की दर से अधिक देय नहीं होगा।

कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक वादी की ओर से समय से भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में विलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | ver पारित आदेश का प्रतिवादी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया, जिसके सम्बन्ध में रेर अधिनियम की धारा-63 के अंतर्गत निम्न प्राविधान है:- SECTION 63.{THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 20I6 } “Penalty for failure to comply with orders of Authority by Promoter.—If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall Page 2 be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent.. of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” प्रतिवादी के विरूद्ध नोटिस दिनांक 04.03.2024 व कारण दर्शाओं नोटिस दिनांक 46.06.2024 को जारी किया गया। प्रतिवादी की ओर से उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में अनुपालन आख्या दिनांक 30.07.2024 प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली पर संलग्न है।

प्रतिवादी द्वारा अनुपालन आख्या में यह अंकित किया गया है कि परिवादी को दिनांक 27.:7.2020 को समस्त धनराशि प्राप्त होने के सम्बंध में पत्र निर्गत किया गया तथा परिवादी को विलम्ब के सम्बंध में GO 2,3,043 /- चेक संख्या 749:95 दिनांक 05.0.2020 के माध्यम से भुगतान कर दिया गया, जिसकी प्रति आख्या के साथ पत्रावली पर उपलब्ध है। सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया। प्रतिवादी द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्ति के सम्बंध में आवेदन दिनांक i4.09.20:9 को किया गया परन्तु प्रतिवादी को अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ या नहीं इस सम्बंध में प्रतिवादी की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया और न ही प्रति उपलब्ध कराई गयी। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा परिवादी के पक्ष में ऑफर ऑफ पोजेशन जारी नहीं किया गया परन्तु परिवादी को नवम्बर 2020 में इकाई का अधिपत्य उपलब्ध करा दिया गया। धारा-34 में यह | आदेश पारित किया गया कि प्रतिवादी विलम्ब के सम्बंध में ओ.सी /सी.सी तक विलम्बित अवधि का ब्याज भुगतान करेगा परन्तु प्रतिवादी को अभी तक sh सी»सी.सी प्राप्त नही है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी को यह आदेशित किया Vm है कि दिसम्बब 202i तक Rad के इकाई का निबन्धीकरण // सब-लीज-डीड निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। किमी मिमी जल YAS Page 3

सचिव, 'रेरा' को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी शिकायत के सम्बन्ध में विलम्बित अवधि का ब्याज आदेश के प्रस्तर “ख” के अनुसार धनराशि में से परिवादी को प्राप्त विलम्बित अवधि के सम्बंध में ब्याज धनराशि घटाते हुये अवशेष धनराशि का वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें या यदि प्रतिवादी को 4 वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है और उसमें जो अंतिम अनापत्तत प्रमाण पत्र प्राप्ति की तिथि है उस तिथि तक विलम्बित अवधि का ब्याज गणना किया जाना न्यायोचित होगा क्‍योंकि रेरा के सरकुलर दिनांक i6.09.209 के अनुसार उक्त 4 वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र को डीम्ड ओ.सी माना गया है। भानु सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 4