उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 46-शिकायत PAN—NCRI44/08/0567/209 निर्भय गुप्ता * बनाम पंचशील बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 05.05.2025 . शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री रवि सेठ उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। ॥ 'शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गई प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-3, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 45.09.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी परिवादी को आवंटित इकाई का कब्जा (physical possession) ओ.सी/ सी. सी के साथ नवम्बर 2020 तक उपलब्ध करायें। ः (a) प्रतिवादी दिनांक 46.04 20:8 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त करने की तिथि या ऑफर ऑफ पोजेशन जो भी बाद में हो तक MCLRH% वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिवादी द्वारा पंरिवादी को भुगतान किया जाएगा। ब्याज की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) किया जायेगा।

(ग) वादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो वादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। वादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति a रेश अधिनियम की धारा 2 (ai) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादी द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। (a) कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09. 2020 तक वादी की ओर से समय से ५. हू भुगतान न किये जाने तथा प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण करने में किये गये विलम्ब के सम्बंध में व्रिलम्ब ब्याज की गणना उक्त अवधि में नहीं की जाएगी। ह इस आदेश का उल्लंघन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत -प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा । विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। aed शिकायत में मा. पीठ-3 द्वारा दिनांक 26.40.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि-- ! उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवदी को यह आदेशित किया जाता है कि दिसम्बर 2024 तक परिवादी के इकाई का निबन्धीकरण / सब-लीज-डीड निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।

सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी शिकायत के सम्बन्ध में विलम्बित अवधि का ब्याज आदेश के प्रस्तर ख के अनुसार धनराशि में से परिवादी को प्राप्त विलम्बित अवधि के सम्बंध में ब्याज धनराशि घटाते हुये अवशेष धनराशि का वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें या यदि प्रतिवादी को 4 वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है और उसमें जो अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति की तिथि है उस तिथि तक विलम्बित अवधि का ब्याज गणना किया जाना न्‍्यायोचित होगा क्योंकि रेरा के Week दिनांक 6.09.20I9 के अनुसार उक्त 4 वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र को डीम्ड ओ.सी माना गया है। ॥ ॥ तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 22.03.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई “हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया eal के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता a यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्ष अपना-अपना लिखित जवाब एवं गणना शीट दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 07.07.2025 को पेश हो। | (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण