[?] Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-04A Order under Section 63 Shri Rajeev Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No.: 58[?]44/08/057/209 Surbhi Agarwal Versus Logix Infrastructure [?] In the present case the file was reserved for orders on 34.2.2024, and both parties were directed to file their written arguments by 5.04.2022, but neither party filed any written arguments. Both parties were heard and the file was perused. The file shows that the respondent has not complied with the order dated 24.09.20i9 passed earlier. In the present case the complainant applied through the RERA portal for enforcement of the order, on which the Authority issued notice to the respondent directing it to comply with the order and submit a compliance report by 08.44.2020, but the respondent did not provide a compliance report. The Authority issued a show-cause notice dated 40.4.2020, directing the respondent to comply with the [?] order and submit a compliance report by 26.4.2020, but the respondent did not provide a compliance report. Having issued notices, the Authority held hearings under Section 63 on 7.02.2024, 05.04.2024, 42.04.2024, 44.07.2024, 70.08.202, 06.0.2024, 44.:4.202, and 3.42.2024, but the respondent did not provide any compliance report. This shows that, despite being given adequate opportunity, the respondent has not complied with the order.

The respondent is directed to ensure, as per the order dated 24.09.2049 passed earlier by the bench under Section 34, that possession of the unit is given to the complainant and that registration is done as per the rules. The respondent has obtained the fire safety certificate dated 25.05.2024 for the tower in question (Tower-[?]), the electrical safety certificate dated 0.05.206, the structural engineering certificate dated 23.05.2024, and the lift installation certificate dated 04.06.2024. It is therefore clear that construction of the respondent's project has been completed. Having regard to all the facts and the circumstances described, the Secretary is directed that, if the respondent does not, by 3.032022, adjust and pay the interest for the delayed period, give possession of the unit to the complainant, and have the compliance information uploaded on the portal, then in such a case the Secretary shall ensure that a recovery certificate is issued for the amount of interest for the delayed period, as per the order dated 24.09.2049 passed earlier by the bench under Section 34. The order shall be uploaded on the portal. Date:- (/ 08] /2022 (Rajeev Kumar) (Chairman) Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Vo yo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ- 04ए आदेश अन्तर्गत धारा- 63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या:-५८रा] 44/08/057/209 सुरभि अग्रवाल बनाम लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर oo fo प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 34.2.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभयपक्ष को दिनांक 5.04.2022 तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्ष cet को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 24.09.20i9 का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 08.44.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 40.4.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 26.4.2020 तक waa आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 7.02.2024, दिनांक 05.04.2024, दिनांक 42.04.2024, दिनांक 44.07.2024, दिनांक 70.08.202, दिनांक 06.0.2024, दिनांक 44.:4.202, दिनांक 3.42.2024 को की गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर देने बावजूद भी विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है विपक्षी, पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.09.2049 के AN , अनुसार शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत टॉवर-]/ का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 25.05.2024, इलैक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट दिनांक 0.05.206, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सर्टिफिफेट दिनांक 23.05.2024, लिफ्ट इंस्टालेशन सर्टिफिकेट दिनांक 04.06.2024 प्राप्त किये जा चुके हैं। ऐसे में यह विदित है कि विपक्षी की परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 3.032022 तक विलम्बित अवधि के ब्याज को समायोजित,” भुगतान करते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देकर, सूचना were to पर अपलोड नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.09.2049 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि का वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :-(/ ०८] /2022 d— (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

[?] Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-04A Order under Section 63 Shri Rajeev Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No.: 58[?]44/08/057/209 Surbhi Agarwal Versus Logix Infrastructure [?] In the present case the file was reserved for orders on 34.2.2024, and both parties were directed to file their written arguments by 5.04.2022, but neither party filed any written arguments. Both parties were heard and the file was perused. The file shows that the respondent has not complied with the order dated 24.09.20i9 passed earlier. In the present case the complainant applied through the RERA portal for enforcement of the order, on which the Authority issued notice to the respondent directing it to comply with the order and submit a compliance report by 08.44.2020, but the respondent did not provide a compliance report. The Authority issued a show-cause notice dated 40.4.2020, directing the respondent to comply with the [?] order and submit a compliance report by 26.4.2020, but the respondent did not provide a compliance report. Having issued notices, the Authority held hearings under Section 63 on 7.02.2024, 05.04.2024, 42.04.2024, 44.07.2024, 70.08.202, 06.0.2024, 44.:4.202, and 3.42.2024, but the respondent did not provide any compliance report. This shows that, despite being given adequate opportunity, the respondent has not complied with the order.

The respondent is directed to ensure, as per the order dated 24.09.2049 passed earlier by the bench under Section 34, that possession of the unit is given to the complainant and that registration is done as per the rules. The respondent has obtained the fire safety certificate dated 25.05.2024 for the tower in question (Tower-[?]), the electrical safety certificate dated 0.05.206, the structural engineering certificate dated 23.05.2024, and the lift installation certificate dated 04.06.2024. It is therefore clear that construction of the respondent's project has been completed. Having regard to all the facts and the circumstances described, the Secretary is directed that, if the respondent does not, by 3.032022, adjust and pay the interest for the delayed period, give possession of the unit to the complainant, and have the compliance information uploaded on the portal, then in such a case the Secretary shall ensure that a recovery certificate is issued for the amount of interest for the delayed period, as per the order dated 24.09.2049 passed earlier by the bench under Section 34. The order shall be uploaded on the portal. Date:- (/ 08] /2022 (Rajeev Kumar) (Chairman) Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Vo yo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ- 04ए आदेश अन्तर्गत धारा- 63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या:-५८रा] 44/08/057/209 सुरभि अग्रवाल बनाम लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर oo fo प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 34.2.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभयपक्ष को दिनांक 5.04.2022 तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्ष cet को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 24.09.20i9 का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 08.44.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 40.4.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 26.4.2020 तक waa आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 7.02.2024, दिनांक 05.04.2024, दिनांक 42.04.2024, दिनांक 44.07.2024, दिनांक 70.08.202, दिनांक 06.0.2024, दिनांक 44.:4.202, दिनांक 3.42.2024 को की गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर देने बावजूद भी विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है विपक्षी, पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.09.2049 के AN , अनुसार शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत टॉवर-]/ का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 25.05.2024, इलैक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट दिनांक 0.05.206, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सर्टिफिफेट दिनांक 23.05.2024, लिफ्ट इंस्टालेशन सर्टिफिकेट दिनांक 04.06.2024 प्राप्त किये जा चुके हैं। ऐसे में यह विदित है कि विपक्षी की परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 3.032022 तक विलम्बित अवधि के ब्याज को समायोजित,” भुगतान करते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देकर, सूचना were to पर अपलोड नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.09.2049 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि का वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :-(/ ०८] /2022 d— (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण