उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 7-शिकायत PA:—NCR44/08/052/209 EGR शाह बनाम अंसल हाउसिंग एंड ores लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 20.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन fear गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक-यूंनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 04.09.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी संख्या-4 (असंल हाऊसिंग एवं कस्ट्रक्शन लि.) को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिद्स के समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.44.2020 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें। 2. विपक्षी संख्या-2 (यू०पी.एस.आई.डी.सी) को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी 3 माह के अंदर परियोजना के समस्त आवंटियों / शिकायतकर्तागण की रजिस्ट्री करना सुनिश्चित करें। 3, विपक्षी der (असंल हाऊसिंग एवं कंस्ट्रक्शन लि.) परियोजना मे अवशेष मूलभूत सुविधाओं को आगमगी 3 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें । 4. पक्षकार इस आदेश की एक प्रति यू०.पी.एस.आई.डी.सी को रजिस्ट्री कराये जाने के सम्बध में उपलब्ध करा दें। 5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जायें।

इस आदेश का Versa उठप्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। Re विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 04.09.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/6३ के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या-4 ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04. 09.2020 के क्रम संख्या 4 का अनुपालन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 04.09.2000 के क्रम संख्या 4 व 2 के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे व रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी, उ. WR के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 20.44.2025 के लिए संदर्भित की जाती है। यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांकित 04.09.2020 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। TART अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के- कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ--03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र इस आशय का दाखिल किया गया कि आवंटित यूनिट का कब्जा दिलाया जाये। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने पर आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जायेगा और रजिस्ट्री कराई जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 46.02. 2026 को पेश हो। आर पी सिह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण