Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Anil KumarAgarwal v. Project Category-Un-Register LOGIX INFRASTRUCTURE PVT.LTD

Complaint No. NCR144/08/0511/2019

Decision date
Not recorded
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

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Judgment text

उ0 Yo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ- 0॥ए आदेश अन्तर्गत धारा- 63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत PEIT—NCR44/08/05/209 अनिल कुमार अग्रवाल बनाम लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 34.42.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभयपक्ष को दिनांक 45.04.2024 तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्ष के aot को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 28.05.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 08.44.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्ा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी | प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 0.44.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 26.4.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन ART प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 4.08.202, दिनांक 45.09.2024, दिनांक 06.40.2024, दिनांक 44.44.2024, दिनांक 34. 42.202 को की गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर देने बावजूद भी विपक्षी द्वारा आदेश का a अनुपालन नहीं किया गया है। पीठ द्वारा पूर्व में ast के अन्तर्गत दिनांक 28.05.2020 को निम्न आदेश पारित किये गये :- ‘Rit को आदेशित किया जाता है कि वह थिकायतकतवयिण को wee की समस्त छुविधाओं को HITT के अनुसार पूर्ण कशकर दिनांक 30.09.2020 तक कब्जा देना छुनिश्वित करें और देय PT Jou ग्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना छुनिश्चित Be | विपक्षी थिकायवकर्ता को fee 7/277.2075 से दिनाक 30. 04.2070 तक 5,“- रुपये ग्रति वर्यक्रुट ग्रतिगाह की दर से व दिनाक 07.05.2076 से S/O अथवा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जगा say पर oad ब्याज को रूप में टाएका प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें/ ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की rrr में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराथि देय धनयशि से अधिक होने पर थिकायवकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को gerd रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनाक 25.09. 2020 तक परियोजना में हुए era eg ब्याज की गणना नहीं की matt) अन्य थिक्रायतकतयिण के ग्रकरण में HITT के अनुरूप उप्रोक्‍्तानुसार गणना की जायेगी |

विपक्षी wr aera किया जाता है कि वह थिकायतकर्ता के 8975 वर्ग फुट क्षेत्रक्त के निणी लॉन को उप्रलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं देय स्टाग्य your ग्राप्त कर नियमानुसार पंजीकरण करायें/ यदि विपक्षी द्वार निजी लॉन उपलब्ध नहीं कराया जाता & तो शिकायतकर्ता से निणी लॉन के मद में ली wat धनराधि ॥#८7.#+7 ग्रतिशत ब्याज सहित 45 दिनों में शिकायतकर्ता को वापस करना छुनिश्वित करें/ अन्य थिकायतकतयिण के प्रकरण में उपरोक्‍तानुसार कार्यवाही न किये जाने पर निणी afr को मद में आप्त की TH देय धनराशि ब्याज MT वापस करना छुनिश्चित करें/ विपक्षी को आवेशित किया जाता है कि वह ayer के समय छुपर एरिया के विभिन्‍न wel का विवरण वर्तमान में उन्हीं मर्दों में परियोजना के प्ररिर्तित क्षेत्ररत्त व TT है; परिवर्त का कारण बताते हुए एवं दोनों स्थितियों में शिकायतकर्ता के क्षेत्रकत्त की TAT का आधार “आकिटेक्ट” से ग्रगाणित कराकर शिकायतकतायिण को स्प्रष्ट कराने एवं वेबसाईट पर डालने के Te ही अतिरिक्त क्षेत्रक्त की धनराशि ग्राप्त करेगें/ विपक्षी को यह भी निर्देशित fear जाता है कि eer अधिनियम 2076 की धार-26०)6) के अनुसार यदि रेश लागू होने के ae ae ब्याज दर sad के डिफॉल्ट से ग्रोमोटर द्वारा लिया जाता है तो उसी दर से ब्याज ग्रोगोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा/”

विपक्षी द्वारा पत्रावली पर प्रश्नगत परियोजना के टॉवर-0 से सम्बन्धित ओ.सी. दिनांक 29.05.2045 की प्रति दाखिल की गयी है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत परियोजना का उक्त टॉवर पूर्ण है। वर्णित स्थिति में उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-04 के अनुसार विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें और बिन्दु संख्या-03 के अनुसार शिकायतकर्ता को 5 वर्ग फुट क्षेत्रफल के निजी लॉन उपलब्ध कराते हुए देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार पंजीकरण कराना अथवा ब्याज सहित धनराशि लौटाना सुनिश्चित करें। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.03.2022 तक विलम्बित अवधि के ब्याज को समायोजित /भुगतान करते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं लॉन के कब्जे अथवा ब्याज सहित भुगतान से सम्बन्धित सूचना कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा पूर्व में aeat के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.05.2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज और लॉन के मद में ली गयी धनराशि MCLR+ प्रतिशत ब्याज सहित का वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक : 7 श्र | o| 2022 2... L ; aa (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण