Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Anil Kumar Agarwal v. Project Category-Un-Register LOGIX INFRASTRUCTURE PVT.LTD

Complaint No. NCR144/08/0437/2019

Decision date
Not recorded
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

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Judgment text

Bo Yo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ- 04ए आदेश अन्तर्गत धारा- 63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत WST—NCR44/08/0437/209 अनिल कुमार अग्रवाल बनाम लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 34.42.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभयपक्ष को दिनांक 45.04.2020 तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 28.05.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 08.44.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 09.44.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 26.44.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 44.08.2024, दिनांक 45.09.2024, दिनांक 06.40.2024, दिनांक 44.44.2024, दिनांक 34. 42.2024 को की गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन sen उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर देने बावजूद भी विपक्षी द्वारा आदेश का Ow अनुपालन नहीं किया गया है। पीठ द्वारा पूर्व A eat के अन्तर्गत दिनांक 28.05.2020 को निम्न आदेश पारित किये गये :-- ‘ut को आदेशित किया जाता है fe वह शिकायतकतायिण के फ्लैटयू की समस्त छुविधाओं को WITT के अनुसार पूर्ण कशकर Rare 30.09.2020 तक कब्जा देना छुनिश्वित करें और देय KEPT Jou प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना छुनिश्वित करें। विपक्षी थिकायतकर्ता को दिनाक /277.2075 से दिनाक 30 64.2076 तक 5/— wre प्रति ake ame की दर से व दिनाक 0:.05.20/6 से ओ सी, सी सी अथवा ऑफ़र किये जाने की तिथि जो थी are में हो तक शिकायतकर्ता द्वार TT धनराशि पर erg ब्याज को रुप में MCLR+ TTT ब्याज Fa करना छुनिश्चित करें/ ब्याज की यह TRY अंतिम शरुयतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी ब्याज की ere देय धनराशि से अधिक होने पर शिक्रायतकर्ता को वापस की जायेगी/ फोर्स aca प्रीरियड को GRETT रखते हुए (दिनाक 25.03.2020 से दिनांक 2509 2020 तक प्ररियोजना में हुए fora by ब्याज करी यणना नहीं की जायेगी/ अन्य थिकायतकतायिण के प्रकरण में HITT के अनुरूप उप्रोक्‍ताजुसार गणना की जायेगी/

विपक्षी को आदेशित किया जाता & कि वह शिकायतकर्ता के 875 वर्ग Ge क्षेत्रफल को निजी लॉन को उपलब्ध कराना छुनिश्वित करें एवं देय very Bow प्राप्त कर (नियमानुसार पंजीकरण करायें/ यदि विपक्षी द्वार Prof लॉन उपलब्ध नहीं PT जाता & तो थिकायतकर्ता से निजी ata के ae में ली TH FR ॥८7#+. ग्रवि्यत ब्याज सहित 45 बिनों में शिकायतकर्ता को ane करना छुनिश्वित we) अन्य शिकायतकर्तयण & प्रकरण में उपरोक्‍ताजुसार कार्यवाही न किये जाने पर निजी नॉन के ग्रद में प्राप्त की गयी ea TRI ब्याज ज़हित वापस करना छुनिश्वित we) विपक्षी को आदेशित किया जाता हैं कि वह HITT को समय छुपर एरिया के ffir wet करा विवरण वर्तमान में wet ग्रदों में प्रस्योजया को परिवर्तित dana व उस है! परिवर्त का कारण बताते हुए एवं दोनों स्थितियों में थिकायतकर्ता के क्षेत्रकतत की गणना का आधार 'आकिटिक्ट” से प्रमाणित कराकर थिकायतकतग्रिण को स्पष्ट कराने एवं वेबसाईट पर डालने @ बाद ही अतिरिक्‍त क्षेत्रकत्त की धनराशि WT करेगें। विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि ऐश अधिनियम 2076 की ध्रार-264)6) को अनुसार यदि WT लागू होने के बाद Bie ब्याज दर आवंटी को ,डिफॉल्ट से NEY द्वारा लिया जाता है तो उसी दर से ब्याज ग्रोमोटर an डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को fear जायेगा/”

विपक्षी द्वारा पत्रावली पर प्रश्नगत परियोजना के टॉवर-0 से सम्बन्धित ओ.सी. दिनांक 29.05.20i5 की प्रति दाखिल की गयी है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत परियोजना का उक्त टावर पूर्ण है। वर्णित स्थिति में उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-04 के अनुसार विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें और बिन्दु संख्या-03 के अनुसार शिकायतकर्ता को ois वर्ग फुट क्षेत्रफल के निजी लॉन उपलब्ध कराते हुए देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार पंजीकरण कराना अथवा ब्याज सहित धनराशि लौटाना सुनिश्चित करें। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 3.03.2022 तक विलम्बित अवधि के ब्याज को समायोजित /भुगतान करते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं लॉन के कब्जे अथवा ब्याज सहित भुगतान से सम्बन्धित सूचना कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा पूर्व 4 ast के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.05.2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज और लॉन के मद में ली गयी धनराशि MCLR+ प्रतिशत ब्याज सहित का वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें| आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। a , (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण दिनांक --]| / ७ | /2022