उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ- 04ए आदेश अन्तर्गत धारा- 63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या:--४टारा44/08/0436/209 अनिल कुमार अग्रवाल बनाम लॉजिक्स इप्फ्रास्ट्रक्चर wo feo प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 3.42.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभयपक्ष को दिनांक 45.04.2020 तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 28.05.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 08.44.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 0.47.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 26.4.2020 तक vad आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 44.08.2024, दिनांक 22.09.2024, दिनांक 44.44.2024, दिनांक 34.42.2024 को की गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर देने बावजूद भी विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया ae गया है। पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत दिनांक 28.05.2020 को निम्न आदेश पारित किये गये :- ‘tah को आदवेशित किया जाता है कि वह थिकायतकतायण को req की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार Tor कराकर दिनांक 30.09.2020 तक कब्जा देना Bead करें और देय wT Yow प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित Be] विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक ॥277.2075 से दिनांक 30. 04.20I6 तक 5,“- रूपये ग्रति वर्यकुट aire की दर से व दिनांक 07.05.2076 aA Ya अथवा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी ae में हो तक शिक्रायतकर्ता द्वारा जया धनराशि पर Mary ब्याज को रुप में MCLR+I प्रतिशत ब्याज अदा करना छुनिश्चित करें/ ब्याज की यह धनराशि srt भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टियत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनाक 2509. 2020 तक परियोजना में हुए fora eg ब्याज की यणना नहीं की जायेगी/ अन्य शिकायतकतगयिण के ग्रकरण में HITT के अनुरूप उपरोकक्‍तानुसार गणना की जायेगी |

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिक्रायतकर्ता के 95 Tf GE क्षेत्रफल के निजी लॉन को उपलब्ध कराना छुनिश्वित करें एवं देय स्टाम्प छुल्क wad कर नियमानुसार पंजीकरण करायें/ यदि विपक्षी द्वारा निजी cra उपलब्ध नहीं कराया जाता & तो थिकायतकर्ता से निजी लॉन को मद में ली गयी धनराथि ॥/८7४+7 ग्रतिशत ब्याज सहित 45 fear में शिकायतकर्ता को वापस करना छुनिश्वित करें/ अन्य थिकायतकर्तायण के प्रकरण में उपरोकक्‍तानुसार कार्यवाही न किये जाने पर निजी लॉन के मद में प्राप्त क्री ययी देय धनराशि ब्याज सहित वापस करना छुनिश्चित Be] विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अनुबन्ध के समय सुपर एरिया के विभिन्‍न wal का विवरण वर्तमान में OX उन्हीं मदों में परियोजना के परिवर्तित क्षेत्रक्त व उस परिवर्तन का कारण बताते हुए एवं दोनों स्थितियों में शिकायतकर्ता के same की गणना का आधार “आकिटिक्ट” से प्रमाणित कशकर शिकायतकतायिण को स्पष्ट कराने एवं वेबसाईट पर डालने के बाद ही अभ्रतिरिक्‍त क्षेत्रकत की धनराशि ग्राप्त करेगें। विपक्षी को यह भी निर्वेशित किया जाता है कि er अधिनियम 2076 की धारः-2(८०)6) के अनुसार यदि wT amy होने के ae aif ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज ग्रोम्रोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को fear जायेगा/”

विपक्षी द्वारा पत्रावली पर प्रश्नगत परियोजना के टॉवर-0 से सम्बन्धित ओ.सी. दिनांक 29.0520i5 की प्रति दाखिल की गयी है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत परियोजना का उक्त टावर पूर्ण है। वर्णित स्थिति में उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-0 के अनुसार विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें और बिन्दु संख्या-03 के अनुसार शिकायतकर्ता को 945 वर्ग फुट क्षेत्रफल के निजी cit उपलब्ध कराते हुए देय KT शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 3.03.2022 तक विलम्बित अवधि के ब्याज को समायोजित,/ भुगतान करते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं लॉन के कब्जे से सम्बन्धित सूचना कम्पलेन्ट पेज़ पर अपलोड नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.05.2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज और लॉन के मद में ली गयी घनराशि ]४८2,ए+] प्रतिशत ब्याज सहित का वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण