उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ- 0॥ए आदेश अन्तर्गत धारा- 63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या:--४८ा२44/08/0387/209 रीना अग्रवाल बनाम लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 yeaa प्रकरण में दिनांक 34.42.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभयपक्ष को दिनांक 45.04.2020 तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्ष के del को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 28.05.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 08.44.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 40.4.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 26.4.2020 तक Vat आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख््ा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 44.08.2024, दिनांक 45.09.2024, दिनांक 06.40.2024, दिनांक 44.4.202, दिनांक 34. 42.2024 को की गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर देने बावजूद भी विपक्षी द्वारा आदेश का ov अनुपालन नहीं किया गया है। पीठ द्वारा पूर्व में orrat के अन्तर्गत दिनांक 28.05.2020 को निम्न आदेश पारित किये गये :- ‘auch को आदेशित किया जाता है कि वह थिकायतकतगिण को फ्लैटयू की समस्त सुविधाओं को HITT के अनुसार पूर्ण कराकर (eae 30.09.2020 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टास्प Yow WT कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित Fe / विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 7277.2075 से दिनांक 30. 04.206 तक 5,“- रूपये ग्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 0/.05.2076 से ma / AA. अथवा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक थिकायवकर्ता द्वारा जया धनयाशि पर Are ब्याज को BT में MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना चुनिश्चित Be] ब्याज की यह धनराशि आंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की reer देय धनयाशि से अधिक होने पर शिकायवकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को द्वष्टियत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से [दिनांक 2509. 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब eg ब्याज की गणना नहीं की जायेगी/ अन्य शिकायतकतयिण के प्रकरण में HITT के अनुरूप उपरोक्‍तानुसार गणना की जायेगी।

विपक्षी को आवेशित किया जाता है कि वह शिकायतवकर्ता के 95 वर्ग फुट क्षेत्रफल के निजी लॉन को उपलब्ध कराना चुनिश्वित करें एवं देय PT Yow प्राप्त कर नियमानुसार पंजीकरण करायें/ यदि विपक्षी द्वारा निजी लॉन उपलब्ध नहीं कराया जाता & at शिकायतकर्ता से निजी लॉन के मद में ली ययी धनराशि #८7#+7 ग्रतिशत ब्याज सहित 45 दिनों में शिकायतकर्ता को वापस करना छुनिश्चित Be] अन्य शिकायतकतगिण के ग्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही न किये जाने पर निजी लॉन के मद में प्राप्त करी गयी देय धनराशि ब्याज सहित वापस करना छुनिश्चित करें।/ विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अनुबन्ध के समय सुपर एरिया के विभिन्‍न wel का विवरण वर्तमान में PN उन्हीं मों में परियोजना को परिवर्तित क्षेत्ररल व उस परिवर्त का कारण बताते हुए एवं दोनों स्थितियों में शिकायतकर्ता के क्षेत्रफल की गणना का आधार “steer” से प्रमाणित कराकर शशिकायतकतायिण को स्पष्ट कराने एवं वेबसाईट पर डालने के बाद ही अतिरिकक्‍त क्षेत्रफल की धनराशि WT करेगें। विपक्षी को यह भी निर्देशित fea जाता है कि er अधिनियम 2076 की धार-2(६०)6) के अनुसार यदि रेश an होने के बाद af ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज ग्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को fear जायेया/”

विपक्षी द्वारा पत्रावली पर werd परियोजना के टॉवर-0 से सम्बन्धित ओ.सी. दिनांक 06.04.2047 की प्रति दाखिल की गयी है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत परियोजना का उक्त टॉवर पूर्ण है। वर्णित स्थिति में उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-04 के अनुसार विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें और बिन्दु संख्या-03 के अनुसार शिकायतकर्ता को os वर्ग फुट क्षेत्रफल के निजी लॉन उपलब्ध कराते हुए देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.03.2022 तक विलम्बित अवधि के ब्याज को समायोजित /भुगतान करते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा एवं लॉन के कब्जे से सम्बन्धित सूचना कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.05.2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज और लॉन के मद में ली गयी धनराशि ॥४८,ए+ा प्रतिशत ब्याज सहित का वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :- | / 0] /2022 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण