उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 कम संख्या शिकायत संख्या | शिकायतकर्तागण | र्मि | NCRI44/08/0262/20I9 दीपक सिंघला | उपस्थित 6] NCRI44/08/0274/209 दीपक सक्सेना एवं वीना उपस्थित सक्सेना 62 उटारा44/08/0368/209 भरत भूषण जादू उपस्थित 63 5)./00२]44/08/0659/209 राकेश गांधी उपस्थित 64 ADJ/NCRI44/08/0695/209 a उषा रानी | उपस्थित 65 ADJ/NCRI44/08/0746/209 हरीहरन | उपस्थित | बनाम गार्डनिया इंडिया लि. दिनांक :- 27/08/2024 कोविड-49 को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई और पत्रावली पेश की गयी। पुकार पर शिकायतकर्तागण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित | विपक्षी उपस्थित। शिकायतकर्तागण का कहना है कि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। परियोजना में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही शिकायतकर्तागण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा कब्जा नहीं दिया गया है। विपक्षी का कहना है कि उनके द्वारा शिकायतकर्तागण को कब्जा दिया जा चुका है तथा परियोजना में फायर एन.ओ.सी के अतिरिक्त सभी एन.ओ.सी प्राप्त की जा चुकी हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी द्वारा वर्तमान समय तक फायर एन.ओ.सी प्राप्त नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा होम बायर्स के जीवन को खतरे में डाला गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 4 माह के अंदर फायर एन.ओ.सी प्राप्त कर शिकायतकर्ता के यूनिट का कब्जा एवं रजिस्ट्री निष्पादित करायें।

शिकायतकर्तागण का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा सुपर एरिया के एवज में अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है। परन्तु विपक्षी द्वारा सुपर एरिया से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण को सुपर एरिया से सम्बन्धित सभी पुराने और नये दस्तावेज एवं गणना पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्राधिकरण के कंसीलिएटर श्री आर डी पालीवाल को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार प्रति माह परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक करते हुए अपनी निगरानी में परियोजना की आधारभूत सुविधाओं को प्रमोटर द्वारा पूर्ण करायें। प्राधिकरण की तकनीकी ठीम को निर्देशित किया जाता है कि वह परियोजना के टॉवरों के विकास कार्य की समय-समय पर निरीक्षण कर विस्तृत आख्या कंसीलिएटर एवं पीठ को उपलब्ध करायें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। इस पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत दण्ड निर्धारण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये। (बलविन्दर कुमार) (सदस्य) ovo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण