Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Ajeet Singh Shishodia/Sangita Shishodia v. Sikka Infrastructure Pvt Ltd

Complaint No. NCR144/08/0251/2019

Decision date
2025-06-26
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 20-शिकायत PEIN—NCR44/08/0254/209 अजीत सिंह शिशोदिया/संगीता शिशोदिया बनाम सिक्‍का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 26.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव यादव उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मुस्कान उपस्थित ge | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों द्वारा अपनी-अपनी गणना शीट दाखिल की गई है। विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 30.04. 2025 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ. सी. / सी.सी. सहित बकाया eal की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आज बहस के दौरान बताया गया कि उसके पास vad यूनिट/परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त नहीं है। विपक्षी द्वारा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 34.04.2020 का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को कब्जा उपंलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई, गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 34.0:.2020 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा | ह

. माननीय a पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 34.04.2020 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश He) विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह वैध ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त कर 3 माह के अन्दर शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री करना सुनिश्चित करें। उभयपक्षों की गणना शीट पत्रावली सहित रेरा अधिकृत सी.ए को भेजी जाये कि रेरा अधिकृत सी.ए उभयपक्षों की गणना शीट एवं बी.बी.ए के अनुसार गणना कर स्पष्ट रूप से अपनी आख्या एक माह के अन्दर दाखिल करें कि कितनी धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा करनी है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 29.09.2025 को पेश हो। (arate अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण