उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 20-शिकायत संख्या : NCRI44/08/0220/209 राकेश कुमारिया बनाम गार्डनिया इंडिया लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 43.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नितेश कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप तिवारी उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा यूनिट का भौतिक कब्जा दिया जा चुका है। केवल रजिस्ट्री कराया जाना शेष है। विपक्षी द्वारा बताया गया कि परियोजना की ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त नहीं है। क्योंकि विपक्षी द्वारा अथौरिटी की बकाया धनराशि अभी तक जमा नहीं की गयी है।

gene शिकायत में माननीय पीठ--02, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 05. 44.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- i— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परियोजना की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 34.42.2020 तक पूर्ण कराकर सक्षम प्राधिकरण से ओण०सी0 / सी0०सी0 प्राप्त करना सुनिश्चित करें। 2- विपक्षी, शिकायतकर्तागण से देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर दिनांक 34.42.20200 तक उनके फ्लैट्स की नियमानुसार रजिस्ट्री कराये। 3- प्राधिकरण की तकनीकी टीम को निर्देशित किया जाता है कि वह दिसम्बर 2020 के अंतिम सप्ताह में परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत आख्या पीठ के समक्ष उपलब्ध करायें। इस आदेश की एक प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण की तकनीकी टीम को उपलब्ध करा दी जायें। 4- . शिकायतकर्तागण क्षतिपूर्ति के सम्बंध में अपना वाद एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर के समक्ष दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। 5- . शिकायतकर्तागण के परिवर्तित क्षेत्रफल के सम्बंध में विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अनुबन्ध के समय क्षेत्रफल के विभिन्‍न मदों का विवरण, वर्तमान में उन्हीं मदों में परियोजना के परिवर्तित क्षेत्रफल व उस परिवर्तन का कारण बताते हुए एवं दोनों स्थितियों में शिकायतकर्तागण के क्षेत्रफल की गणना का आधार स्पष्ट करने व उसे वेबसाइट पर डालने के बाद ही यह धनराशि ली जायेगी। इस सम्बंध में विपक्षी शिकायतकर्तागण को calcultaion Sheet उपलब्ध करायेंगे। यदि बढे हुए क्षेत्रफल के सम्बंध में विपक्षी द्वारा कोई अनुचित धनराशि ली गयी है, तो शिकायतकर्तागण को वापिस की जायेगी । 6- इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये।

इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 29.07.2024 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी द्वारा वर्तमान समय तक फायर एन.ओ.सी प्राप्त नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा होम बायर्स के जीवन को खतरे में डाला गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 4 माह के अंदर फायर एन.ओ.सी प्राप्त कर शिकायतकर्ता के यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित wed | प्राधिकरण के कंसीलिएटर श्री आर डी पालीवाल को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार प्रति माह परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक करते हुए अपनी निगरानी में परियोजना की आधारभूत सुविधाओं को प्रमोटर द्वारा पूर्ण करायें। प्राधिकरण की तकनीकी टीम को निर्देशित किया जाता है कि वह परियोजना के टॉवरों के विकास कार्य की समय-समय पर निरीक्षण कर विस्तृत आख्या कंसीलिएटर एवं पीठ को उपलब्ध करायें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। इस पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत दण्ड निर्धारण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश का अनुपालन में अथोरिटी के बकाया देयों को अदा कर ओ.सी. प्राप्त कर शिकायतकर्ता के पक्ष में वैध ओ.सी. /सी.सी. सहित रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 24. 02.2025 को पेश हो। च्च्छ 2० आर. पी. fee (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण