उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38//40,//63 सपठित नियम-24 22-शिकायत संख्या:-7८244/08/0078/209 रवि AP / शालू मोंगा बनाम सिक्‍का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 48.03.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्रेष्ठ जैन उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री are कुमार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। विपक्षी द्वारा बताया गया कि उसे ओ.सी. / सी.सी प्राप्त नहीं है, डीम्ड ओ.सी. के आधार पर शिकायतकर्ता यदि आवंटित यूनिट का कब्जा प्राप्त करना चाहता है, तो बकाया धनराशि का भुगतान कर दे। शिकायतकर्ता डीम्ड ओ.सी. के आधार पर यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं करना चाहता है, उसका कहना है कि वह बिना ओ.सी. के आवंटित यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है कि बिना वैध ओ.सी./ सी.सी. के कोई महत्व नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में ओ.सी.,/सी.सी. उपलब्ध न होने के कारण इस पीठ द्वारा कब्जे की कार्यवाही नहीं कराई जा सकती है और न ही रजिस्ट्री निष्पादित कराई जा सकती है। ह

इस प्रकार विपक्षी के पास वैध ओ.सी. न होने के कारण उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या-44675 / यू.पी.रेरा. / FAM. / 2024-25 दिनांक 40.40.2024 के प्रस्तर-43 के अनुसार ओ.सी.,/अधिभोग प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु पत्रावली सम्बंधित पीठ को वापस भेजी जाये। सम्बंधित पीठ द्वारा ओसी. के सम्बंध में कार्यवाही कर तथा ओ.सी. प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली यदि पुनः नियम-24 के अन्तर्गत रजिस्ट्री हेतु इस न्यायालय को संदर्भित की जाती है, तो स्वयं इस न्यायालय द्वारा आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत के कार्यवाही करते हुए हस्तांतरण विलेख निष्पादन एवं पंजीयन कराये जाने के. सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी। आदेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाये। पत्रावली सम्बन्धित पीठ को वापस भेजी जाये। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण