Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Ravi Monga/Shalu Monga v. Sikka Infrastructure Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/08/0078/2019
- Decision date
- 2024-10-07
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 नियम-24 32-शिकायत संख्या : NCRI44/08/0078/209 रवि मोंगा/ शालू मोंगा बनाम सिक्का serge प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 07.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया war) पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री are कुमार उपस्थित हुए | प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 37.0:.2020 को निम्न आदेश पारित किया गया है किः- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की aca के समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र,अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.07.2020 तक ओ. सी/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय wry शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2046 से ओ.सी,/सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनंराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जाये। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध,/आवंटन के अनुरूप UGTA गणना-की AREA] --
3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2०)6) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ड किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। 4. विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी.,//सी.सी मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। छू उपरोक्त शिकायत में मा. e-or, द्वारा दिनांक 24.4.2023 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- --- - अतः समस्त. तथ्यों एवं परिस्थितियों को gerd रखते gy सचिव, .रेरा. को..निर्देशित किया जाता है कि प्रशनगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व 4 area के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 34.04.2020 के प्रस्तर संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वूसली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें | सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 06.0:.2024 को विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में वसूली प्रमाणं पत्र जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा द्वारा दिनांक 30.07.2024 को अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। पत्रावली इस पीठ के समक्ष आज दिनांक 07.40.2024 को प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई।
विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया, जो स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व मा. पीठ द्वारा पारित आंदेश के अनुपालन में शिकायतकर्तो को प्रंश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, रजिस्ट्री विलेख तथा लिखित जवाब की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 22.44.2024 को पेश हो। आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण