उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए धारा-63 शिकायत PSN-NCR |44/08/0052/209 नीलम टण्डन बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण 02.09.2020 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम्‌ त्यागी उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित। शिकायतकर्ता का कहना है कि पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन विपक्षी द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं पीठ द्वारा दिनांक 29.07.2020 को विपक्षी को अपना लिखित जवाब अग्रिम नियत तिथि से पूर्व रेरा पोर्टल अपलोड करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में अपना जवाब दाखिल नहीं किया गया है और विपक्षी आज अनुपस्थित भी हैं। शिकायतकर्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 34. 40.209 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में रेश अधिनियम, 2006 की धारा-63 निम्न प्रकार है :- Section 63 -Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter- If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 06.04.2020 wed करते हुए यह सूचित किया गया कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक As 27.04.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 3.07.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह पीठ के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि रेरा के आदेश के उल्लंघन के लिए परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत अर्थदण्ड क्‍यों न अधिरोपित कर दिया जाये। पत्रावली पर विपक्षी द्वारा पत्र दिनांक 34.07.2020 की प्रतिलिपि दाखिल की गयी है, जिसमें यह कहा गया है कि पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश के विरूद्ध रेरा अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में अपील दायर की जा चुकी है। विपक्षी द्वारा अपना जवाब तो दाखिल किया गया है, परन्तु पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का be हीं (किया गया है और न ही रेरा अपीलीय अधिकरण द्वारा कोई स्थगन ores किया गया है। सचिव को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। J + (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण