E-Court U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, H-469, Gamma-2, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar-204308. Hearing Bench-04 (Formerly Bench-0॥-ए) Mr. Sanjay R. Bhoosreddy, Hon'ble Chairman Complaint Number: ]२८॥२।44/07/96863/2022 Veena Dhingra and Aakash Dhingra Versus Mahalaxmi Infrahome Pvt. Ltd. Order under Section-38, 40(2) and 63 The applicant / complainant's complaint was presented for final arguments through video conferencing on date 22-08-2025. On call, proxy Advocate Ms. Leena appeared on behalf of learned Advocate Mr. ara Kumar for the applicant / complainant, and learned Advocate Mr. Rohit Mahawar appeared on behalf of the respondent. Thereupon, hearing the arguments of the learned advocates of both parties in detail, the Bench reserved the file for orders on date 22--08-2025 itself. The primary objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 is that the interests of consumers in the real estate sector be protected and disputes be resolved expeditiously. To fulfill this objective, obligations and powers have been conferred on the Authority under the RERA Act. The functions of the Authority are mentioned in Section-34(8), Real Estate (Regulation and Development) Act, 206. Section-34(४) contains the following provision:- "#34(8) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

According to the provision of Section-38, Real Estate (Regulation and Development) Act, 2006, the Authority has been given the power that if the obligations cast upon the promoter are violated, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made thereunder. Section-38, RERA Act is as follows:- Page | of 6 E-Court "38. (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section-40 of the RERA Act is as follows:-

40. (2) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate A uthority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. In Section-63, Real Estate (Regulation and Development) Act, 20I6, power has been given to the Authority that if the promoter fails to comply with the order of the Authority, the Authority may impose penalty up to 05 percent of the estimated cost of the real estate project of the promoter against the promoter. Section-63 is as follows:- Page 2 of 6 E-Court

“63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent. of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” Here it is noteworthy that Section-40 falls under Chapter-5 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206, which relates to the Real Estate Regulatory Authority, and Section-63 falls under Chapter-8 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046, which relates to offences, penalties and adjudication. From the above provisions it is clear that under the RERA Act, power has been given to the Authority to get its orders executed under Section-40 upon non-compliance with orders by the promoter, and impose penalty on the promoter under Section-63. The Authority can take both actions simultaneously. In the matter in question, the complainant applied through the RERA portal for getting the order executed, upon which the Authority issued notice to the respondent directing them to comply with the order passed by the Bench under Section-34 on date 47-04-2023 by date 45-05-2023 and submit compliance report, but compliance report was not made available by the respondent.

The Authority issued show cause notice on date 48-05—-2023 directing the respondent to comply with the said order by date 05-06-2023 and submit compliance report, but no compliance report has been filed by the respondent. Notice was issued by the Authority under Section-63, in sequence of which hearings were conducted by the Bench on date 08-42--2023, date 29-02-2024, date 45--05--2024, date 26-07-2024, date 04-40-2024, date 06-44-2024, date [हम], date 04--04--2025 and date 22-08-2025. In the matter, the applicant / complainant filed their written reply on date 03--04--2025, completely denying all facts / allegations made in the compliance report submitted by the respondent, and mentioning various facts / allegations in support of their statement, requested for ensuring full compliance with the order passed by the Bench under Section-34 on date 47-04-2023. Page 3 of 6 E-Court I heard the arguments of the learned advocates of both parties in detail and properly perused all evidence and material available on record. In respect of the complaint in question, the Bench passed the following orders on date ॥7-04-2023 under Section-31:- :+ The respondent is ordered to ensure completing all amenities of the complainant's unit in accordance with the agreement / allotment letter and provide possession along with O.C. / C.C. [A / AA] by date 28-02-2023 and execute registry as per rules upon receiving payable stamp duty.

2. The respondent shall ensure paying interest at the rate of McLR+ WATT percent as delay interest on the amount deposited by the complainant from date 07-08-2022 to the date of obtaining O.C. / C.C. or date of offering possession, whichever is later. This amount of interest shall be adjusted in the payable amount of final payment. In case the amount of interest exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant. Keeping in view the force majeure period due to Covid-19, interest shall not be calculated for delay in the project from date 25-03-2020 to date 25-09-2020. Also, if there are any overdues of the complainant, no interest shall be payable for this period on that either. 3. The respondent is directed that according to Section 2(Acai) of the RERA Act 206, if after coming into force of RERA any rate of interest is charged by the promoter upon default of the allottee, interest at the same rate shall also be given to the allottee upon default by the promoter. Therefore, on delayed payment, interest shall be payable by the complainant also at the interest rate of MCLR+ percent. If any amount has been taken from the allottee for delay at a rate higher than this after coming into force of RERA, then for the delayed period, the amount of interest shall also be calculated at the same rate.

4. The respondent is also ordered that they are entitled to receive all charges from the complainant in accordance with the allotment letter / agreement, and if any excess amount has been received by the respondent from the complainant beyond the total cost of the unit as per agreement, the respondent shall refund the said amount to the complainant within 60 days from the date of the order. Page 4 of 6 E-Court 5. Violation of this order shall be punishable under Section-69 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act 2076. The order be uploaded on the portal. 6. If this order is not complied with by the respondent, then the complainant shall have the right to get their order executed through the RERA Authority.

From perusal of the order passed by the Bench under Section-34 on date 47-04-2023, it is clear that the respondent company was ordered to complete all amenities of the unit in question of the applicant / complainant in accordance with the agreement / allotment letter by date 28-02--2023 and provide possession along with O.C. / C.C., execute registry, and pay payable delay period interest, but no such evidence / proof has been uploaded on the RERA complaint page and presented along with the written compliance report dated = 4-2024 uploaded and filed on the portal by the respondent company from which it can be clear that following the passing of the order under Section-34 on date 47-0:-2023 by the Bench, in compliance with the said order, at the present time the final accounts have been settled while delivering physical possession of the unit in question to the applicant / complainant by the respondent company, and registry has been executed. Therefore, in light of all the aforesaid facts and described circumstances, it is clear that no compliance with any paragraph of the order dated 47-04-2023 passed by the Bench has yet been ensured by the respondent. In Rule-24 of the RERA Rules, 20i6, the manner of executing orders and directions of the Authority is provided.

Therefore, in view of the facts and all circumstances described above, under the powers vested in Rule-24, the file is referred for hearing before the Hon'ble Adjudicating Officer on date 20-04-2026 for proceedings of physical possession of the unit in question and registry in accordance with paragraph-04 of the order dated 47-04-2023 passed by the Bench under Section-34. Secretary, U.P. RERA, in accordance with paragraph-02 of the order dated 7-04-2023, prior to date 05-04-2026, taking full cognizance of the amount of delay period interest payable by the respondent and paragraph-04 of the said order, if any excess amount has been received by the respondent company from the complainant contrary to the agreement / payment plan, in such situation mentioning / recording the said excess amount (if any payable) in the recovery certificate of delay period interest payable as above, take action as per rules to issue recovery certificate and ensure making the file available to the Hon'ble Adjudicating Officer prior to the date of hearing. Page 5 of 6 E-Court If the Hon'ble Adjudicating Officer finds during proceedings of Rule-24 that time-bound compliance with the order under Section-34, dated 47-04-2023 is not being ensured by the respondent / promoter, then in such situation the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the matter back to the Bench for taking action under Section-63 of the RERA Act. The order be uploaded on the portal. Date: 40-42-2025.

(Sanjay R. Bhoosreddy) Chairman, RERA Page 6 of 6

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ-0॥-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: ]२८॥२।44/07/96863/2022 वीना ढींगरा एवं आकाश ढींगरा बनाम महालक्ष्मी इन्फ्राहोम प्रा. लि. आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 प्रार्थी / शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 22-08-2025 को प्रस्तुत किया.-गया। पुकार पर weil // शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ara कुमार की प्रॉक्सी अधिवक्ता सुश्री लीना उपस्थित हुईं तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित महावर उपस्थित हुए। इस पर पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 22--08-2025 को ही सुरक्षित की गयी। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है कि | भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र | निस्तारण किया oe) इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8), भू-सम्पदा (विनियमन i विकास) अधिनियम, 206 4 प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(४) में निम्नलिखित प्राविधान हैः- #34(8) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 @ प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी. Page | of 6 E-Court

| बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। | धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ हैः- | | "38. (4) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of | competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ है:-

40. (2) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate A uthority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under | this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. SEES भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20I6 4 प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने | में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना Page 2 of 6 E-Court ——— अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक varedt लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- | “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend

up to five per cent. of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न | करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता | है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 45-05-2023 तक पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 47-04-2023 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओं नोटिस, दिनांक 48-05—-2023 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 05-06-2023 तक उक्त आदेश का | अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई, दिनांक 08-42--2023, दिनांक 29-02-2024, दिनांक 45--05--2024, दिनांक 26-07-2024, दिनांक 04-40-2024, दिनांक 06-44-2024, दिनांक हम दिनांक 04--04--2025 एवं दिनांक 22-08-2025 को की गयी। प्रकरण में प्रार्थी/ शिकायतकर्ता द्वारा अपना लिखित जवाब, दिनांक 03--04--2025 | दाखिल करते हुए, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या में किये गये समस्त तथ्यों / अभिकथनों or weit / शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन करते हुए, अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों / अभिकथनों का उल्लेख कर, पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत Page 3 of 6 E-Court पारित आदेश, दिनांक 47-04-2023 का पूर्ण रूप से अनुपालन कराये जाने का अनुरोध किया गया है। मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का सम्यक परिशीलन किया। | sem शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा anret के अन्तर्गत दिनाक | ॥7-04-2023 को निम्न आदेश पारित किये गये:- :+. विपक्षी को आदेशित किया जाता है fe वह थिकायतकर्ता की यूनिट की अनुबन्ध,/आकंटन पत्र के अनुसार समस्त छुविधाओं को पूर्ण कराकर कब्जा दिनाक | 28-02-2023 तक A / AA सहित देना सुनिश्चित करें और देय स्टास्प शुल्क INT कर नियमानुसार रजिस्ट्री Bere |

2 विपक्षी शिकायवकर्ता को दिनांक 07-08-2022 से ओसी,/स़री सी प्राप्त किये जाने की (तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में तक Rrerrredt द्वारा जगा धनराशि पर fore ब्याज के रूप में McLR+ WATT ब्याज अदा करना छुनिश्चित BR) ब्याज की यह TRAY आंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी/ ब्याज की धनराशि देय धनराशि से आधिक होने पर शिक्रायतकर्ता को वापस की जायेगी।/ कोविड--79 के कारण फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टियत रखते हुए (दिनाक 25-03-2020 से (दिनांक 25-09-2020 तक परियोजना में हुए fora eg ब्याज की यणना नहीं की जायेगी/ साथ ही यदि शिकायतकर्ता का wre अतिदेय (Over Dues) & तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कवि रेस अधिनियम 206 की धारा Acai) के अनुसार यदि wT लागू होने के are कोई ब्याज दर आवंटी के wie से Wer द्वारा लिया जाता & तो उसी दर से ब्याज ग्रोग्रोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा/ अतः विलग्बित श्रुयतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ ग्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोर्ड धनयाधि रेय लागू होने के are आवंटी से विलम्ब bg गयी है; तो fread अवधि eg ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी / 4. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता & कि वह थिकायतकर्ता पर सभी MAG आवंटन प्रत्र/अनुबन्ध के अनुरूप WT करने का अधिकारी है और ale विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से अनुबन्धानुसार यूनिट की कुल कीमत से als MARAT धनयशि ग्राप्त की ययी हो तो उक्त धनराशि विपक्षी थिकायतकर्ता को आदेश की तिथि से 60 दिनों के अन्दर वापिस करेया। मी E-Court

की धारा-69 तथा अन्य सुसंयत ग्राविधानों के arta दंडनीय होगा/ आदेश प्रोर्टल पर अपलोड किया जाये। 6. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है. तो थिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि RT प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा TPT |” उपर्युक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 47-04-2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी को दिनांक 28-02--2023 तक प्रार्थी / शिकायतकर्ता की प्रश्नगत यूनिट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध // आवंटन-पत्र | के अनुसार पूर्ण कराकर ओ.सी.,/ सी.सी. सहित कब्जा देते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कराये. जाने तथा देय विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु | विपक्षी कम्पनी द्वारा पोर्टल पर अपलोडेड एवं दाखिल लिखित अनुपालन आख्या, दिनांक | = 4-2024 के साथ ऐसा कोई साक्ष्य / प्रमाण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 47-0:-2023 के अनुपालन में विपक्षी कम्पनी द्वारा वर्तमान समय में प्रार्थी/ शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते हुए, अंतिम अकाउन्ट सैटेल कर, रजिस्ट्री निष्पादित करा दी गयी हो। अत: उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अभी तक पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 47-04-2023 के किसी भी प्रस्तर का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है।

अतः: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 47-04-2023 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 20-04-2026 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 7-04-2023 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 05-04-2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि 90 तथा उक्त आदेश के प्रस्तर-04 का पूर्णता संज्ञान लेते हुए, यदि विपक्षी कम्पनी द्वारा +|शिकायतकर्ता से अनुबन्ध / पेमेन्ट प्लॉन के विपरीत ससमय कोई अतिरिक्त धनराशि प्राप्त की गयी हो, तो ऐसी स्थिति में उपर्युक्त देय विलम्बित अवधि के ब्याज के वसूली प्रमाण-पत्र में उक्त अतिरिक्त धनराशि (यदि कोई देय हो) का वर्णन ,अंकन करते हुए, Page 5 of 6 7 E-Court | वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावल्ी को सुनवाई की | तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। | यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 47-04-2023 का समयबद्ध | | रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 40-42-2025. doy /भूसरेड्डी) अध्यक्ष, रेरा| Page 6 of 6 Awe & ‘Ss mv ¥ aa )) * a A 4