Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Suman Sudhansu Jain and Sudhansu Kumar Jain v. Gayatri Hospitality and Real Con Limited

Complaint No. NCR144/07/96747/2022

Decision date
2025-03-08
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Bench 3

Source: UP RERA order

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Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 23 -शिकायत संख्या -—NCRI44/07/96747/2022 सुमन सुधांशु जैन एवं सुधांशु कुमार जैन दिनांक :-१ शिकायतकर्ता का वाद धारा-34 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम गया । पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुश्री अंजली अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित | विपक्षी का जवाब पत्रावली पर उपलब्ध है। विपक्षी ET Alo NCLAT है, जिसके प्रस्तर-8 से विदित नियुक्त आई. पारित किये विरूद्ध Alo NCLT ERT पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 के परिपेक्ष में कोई अग्रतर जाए, साथ ही उक्त आदेश के प्रस्तर-40 में Alo NCLAT ERI अधिवक्त के आदेश दिनांक 44.03.2024 की प्रति प्रपत्रों के साथ संलग्न की गई होता है कि Alo NCLAT Et विपक्षी की परियोजना Gayatri किया गया बनाम गायत्री हॉस्पिटैलिटी एंड रियल कॉन लिमिटेड 8/03 /2025 है कि vat प्रकरण में ao । त्यागी ध्यम से प्रस्तुत किया उपस्थित | विपक्षी की ओर से Aura 4 नि ५८/श द्वारा अगला आदेश पा .आर.पी. को निर्देशित जाने तक विपक्षी के ग्रतर कार्यवाही न की यह भी कहा गया है कि "The Corporate Debtor shall not alienate any of the assests of the Corporate Debtor or operate any accounts, without leave of the court." विपक्षी द्वारा उपरोक्त आदेश के क्रम में ATO NCLAT द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पारित आदेश की प्रति दाखिल की गई है, Open for (| communicating their accep hose applicant's जिसमें मा0 NCLAT ERI यह स्पष्ट किया गया है कि "That it shall be who wants to exit by taking entire amount along with SBI FD rate by ance to the applicants for making payment within 60 days. However, we

carify that order did not permit the suspended director to use the accounts of the Corporate Debtor and the amount to be paid to homebuyers for refund should be routed through IRP. It is for the IRP to consider the request and the handover the posesssion if required. wR विदित होता है कि अगल आदेश पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 के परिपेक्ष में कोई अग्रतर कार्यवाही की अनुमति के विपक्षी की किसी सम्पत्ति को अलग न करने तथा विपक्षी के किसी खाते को संचालित विपक्षी के faxes AIO NCLT SIRT NCLAT grt निरस्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जब आर.पी. को न किये जाने के लिए आदेशित पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 को मा। प्रकरण Alo विपक्षी के विरूद्ध अतः माननीय जाता है। शिकायतकर्ता, समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा P IO |४0।/। द्वारा आदेश दिनांक 44.03.2024 में केवल आई. AIO NCLAT द्वारा NCLAT के समक्ष विचाराधीन विरूद्ध वर्तमान प्रकरण में कोई अग्रतर कार्यवाही किया जाना य एन.सी.एल.टी (NCLT) का , विधिक परामर्श Ta किया गया देश पारित किये जाने तक विपक्षी के विरूद्ध Alo NCLT ART ही न किये जाने तथा बिना कोर्ट RI a4 q या है, जिससे स्पष्ट है कि 0 न है तथा विपक्षी की परियोजना ul AT ना न्‍्यायोचित नही होगा। XT gd तब is) है में आई.आर.पी. नियुक्त अंतिम निर्णय होने तक प्रश्नगत प्राप्त कर तत्काल विवाद ं प्र तद्नुसार किया जाये | तदोपरान्त पत्रावली दाखिल -दफ्तर हो । --न््न्ध्य्ण््छ्न् SS डा0 दीपक स्वरूप WAT (सदस्य) उ0प्र0 भू: --सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

के सम्बन्ध में अपना दावा माननीय एन.सी.एल.टी. (४८.7) द्वारा नियुक्त श्री आन्नद सोनभद्रा ई-मेल आई.डी- [email protected] के दूनुसार शिकायतकर्ता सूचित हों। आदेश पोर्टल पर अपलोड प्रकरण को Abeyance में रखा a ड़