उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर पीठ-3 भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2046 की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश उपस्थित : डा० दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य — कम शिकायत संख्या - afe पत्रावली पर आवंटन पत्र की | अनुबंधानुसार | aife संख्या यूनिट संख्या उपलब्ध तिथि कब्जा दिये अनुतोष रसीद /साक्ष्य के जाने की अनुसार भुगतान की तिथि गई धनराशि हु ग़कावबामागछह502 | मुनीश बंसल. B-802 | Bo 39,85,604/ | 2.07.2003 0 अक्टूबर बूनिट का Roe तथा 3 किब्जा व अनुग्रह का अर्थात el 2047 दिलाये का 8 किया या है। y 2 | NCRI44/07/96643/2022 A-703 | 80 54,50,000/ | 7.4.20i3 30 अक्टूबर का लॉलिता '046 तथा 3 q ललिता राव argue Pre अवधि अर्थात fear जनवरी 507 नें का — | अशशमड अनुरोध किय बनाम मैसर्स गोल्फग्रीन रेजिडेन्सी प्रा.लि. शिकायतकर्ता मुनीश बंसल के साथ 04 अन्य शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध परिवाद योजित की गयी है। इन सभी शिकायतों के तथ्य और साक्ष्य एक समान हैं। यह सभी शिकायतें एक ही परियोजना SUNSHINE SOLARIS से सम्बन्धित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत संख्या- NCRI44/07/96638/2022 मुनीश बंसल बनाम मैसर्स गोल्फग्रीन रेजिडेन्सी प्रा.लि.की पत्रावली अग्रणी परिवाद रहेंगी। संक्षेप में अग्रणी शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना SUNSHINE SOLARIS में यूनिट संख्या बी-802 बुक करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धनराशि Go 39,85,604/— का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पृष्ठ पर यह उल्लिखित किया गया है कि !

विपक्षी द्वारा अनुग्रह अवधि के साथ यूनिट का कब्जा 30 जनवरी 2047 तक दिया जाना था। विपक्षी द्वारा कब्जा दिये जाने में 65 माह विलम्ब किया गया है। विपक्षी समय से यूनिट का कब्जा देने व एनओसी प्राप्त किये जाने में असफल रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा पेमेंट प्लान के अनुसार i00 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा चुका है फिर भी विपक्षी समय से कब्जा देने में असफल रहा है। शिकायतकर्ता ने यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार उक्त तालिका में अंकित क्रम संख्या 2 के शिकायतकर्ता द्वारा भी यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्तागण द्वारा परिवाद के समर्थन में आवंटन पत्र व भुगतान की गई धनराशि की रसीदों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत्‌ है:-

क्रम विवरण ah भुगतान की गई घनराशि संख्या (रु0) ] — मुनीश बंसल विपक्षी द्वारा जारी रसीद संख्या 445 29.42.2043 FH 6,00,000 / रसीद संख्या 446 29.42.2043 BO 4,55,000/ रसीद संख्या 497 29,42.203 BO ,95,000/ रसीद संख्या 48 29.2.2043 रु0 6,00,000/ रसीद संख्या 49 29.42.2043 रु0 6,00,000 / रसीद संख्या 420 29.42.2043 रु0 3,00,000/ रसीद संख्या 296 रु0 2,35,604/ कुल art: — [Go 39,85,604 7 राव विपक्षी द्वारा जारी = 6 संख्या 567 23.02.2074 60 3,00,000/ रसीद संख्या 582 23.02,2044 = 70,50,000 / रसीद संख्या 2:6 02.09.2043 रु0 6,50,000 / रसीद संख्या 28 02.09.2043 रु0 9,00,000// wile संख्या 25 02.09.2043 रु0 4,00,000/ रसीद संख्या 274 02.09.2043 रु0 7,00,000/ रसीद संख्या 277 02.09.2043 रु0 6,50,000/ एनेक्चर-सी रु0 8,00,000/ | कुल att: रु० झछ०००छ 7 विपक्षी की ओर से. लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसमें यह उल्लिखित है कि विपक्षी की परियोजना में निर्माण कार्य किसान आन्दोलन के चलते व माननीय एन. 2

जी टी द्वारा आदेश दिनांक 74.08.2073 के क्रम में नोएडा प्राधिकरण द्वारा ओखला वर्ल्ड सेंच्यूरी से to किमी. की परिधि में दिनांक 7.09.20i3 तक लगाये गये प्रतिबंध व पर्यावरण विभाग द्वारा अग्रिम आदेश दिनांक 9.08.20i5 तक निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने के कारण हुआ है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उनकी निर्माणाधीन परियोजना के स्वीकृत मानचित्र की वैधता दिनांक 23.05.203 से 5 साल अर्थात 22.05.20:8 थी। विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र दिनांकित 23.05.20:3 के अनुसार परियोजना का स्ट्रक्वर निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका था तथा 6 से 8 माह में शेष निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना था। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि नोएडा प्राधिकरण से दिनांक 42.02.2024 को परियोजना की पुनः स्वीकृत मानचित्र पत्र प्राप्त हुई जिसमें विपक्षी द्वारा सपोर्ट सुविधा न बनाये जाने पर नोएडा प्राधिकरण द्वारा विपक्षी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके उपरांत प्रथम दृष्टया वर्ष 2024 में कैग की आख्या प्रस्तुत की गयी जिससे स्पष्ट हुआ कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा सपोर्ट सिठी से सम्बन्धित स्कीम को बिना सरकार की अनुमति के शुरू किया गया जिसमें सपोर्ट अथॉरिटी व संस्था का कोई परामर्श शामिल नहीं था। बल्कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा एफएआर नार्म्स का भी उल्लंघन किया गया है। कैग द्वारा जारी रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा कैग द्वारा उठायी गयी आपत्तियाँ स्वीकार की गयी है। उपरोक्त कारण वश परियोजना का निर्माण कार्य बाधित हुआ। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 2.02.2020 के विरूद्ध विपक्षी द्वारा माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव उप्र. सरकार के समक्ष अर्बन प्लॉनिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 4973 की धारा 44 8) के तहत पुर्नविचार प्रार्थना पत्र दिनांक 5.02.2020 को दाखिल किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा आदेश दिनांक 02.02.2023 जारी कर नोएडा प्राधिकरण को सपोर्ट सिटी परियोजना के सम्बन्ध में कैग द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में उचित निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गये जिसके पश्चात्‌ विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 04. 04.2023 के विरूद्ध Re संख्या 903/ 2023 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ लखनऊ के समक्ष योजित की गयी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परियोजना

—— 3 के स्वीकृत मानचित्र को वैध कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गयी परन्तु उसके पश्चात भी मानचित्र की वैधता विचाराधीन है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उपरोक्त कारणों से वह शिकायतकर्ता को 42 मासिक किश्तों में जमा धनराशि वापस करने को तैयार है अन्यथा विपक्षी सपोर्ट सिटी स्कीम के पूरे मुद्दे का निस्तारण होने के पश्चात्‌ कब्जा उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उपरोक्त कारणों से विपक्षी विलम्ब ब्याज का भुगतान किये जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि विपक्षी द्वारा पूर्व में ही शिकायतकर्ता को रिफन्ड लिये जाने के लिए ऑफर किया जा चुका है। उभयपक्षों के del के आधार पर निम्न प्रश्न विरचित किये जाते हैः- 4. क्‍या परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई है? 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जायें? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी ? निस्तारण प्रश्न HR प्रश्न संख्या-। इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या परियोजना फोर्स मैज्योर gece होने के कारण विलम्बित हुई? यह प्रश्न विपक्षी के अभिकथनों पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से लिखित जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण एन.जी.टी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व कोविड-49 महामारी के कारण निर्माण बंद था। फोर्स मैज्योर के अधीन कब्जा उपलब्ध कराये जाने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में एस ओ पी दिनांकित 08.08.2024 के WEIR 5.4 में यह प्राविधानित किया गया है कि

» प्रमोटर द्वारा बायर बिल्डर एग्रीमेंट में कब्जा देने की आश्वासित तिथि (Promised Date) से (फोर्स मैज्योर, माननीय एन.जी.टी, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण बाधित अवधि को घटाते हुए) पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने अथवा ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि (जो भी बाद में हो ) को विलम्ब की अवधि माना जाएगा |” I 4 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 43029 /4985, “MC. Mehta Versus Union of India” में पारित आदेश, दिनांक 04-44—2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये हैः- “with respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local administration as well as the municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissioners shall be personally h activities. They have to act in furtherance ensure that no such activity takes place.” eld responsible for all such of the Court’s order and to इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सिविल अपील संख्या: 73029 / 4985 में पारित आदेश दिनांक o9—i2-20i9 4 निम्नलिखित निर्देश दिये हैः- “in the affidavit dated 05.2.20i9, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:- "42. That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQ! category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of

December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and clo: sure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQ| category and further a bank on construction activities may be imposed by levels persist in severet/emergency category Hence, the ban is relaxed in terms of the EPCA if Ambient AIR quality for 48 hours or more. recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.” माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-42-2009 में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए, आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च बा See 5

न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04-74-20i9 से दिनांक 09-42-2049) एवं 33 दिन(66+2) (दिनांक 40-42-2049 से दिनांक 44-02-2020 तक साँय 06 बजे से सुबह 06 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त अवधि विपक्षी के नियन्त्रण से बाहर थी तथा इसके लिए विपक्षी को उत्तरदायी ठहराना न्यायोचित नहीं होगा। अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि उपर्युक्त वर्णित तीनों अवधियों के लिए परियोजना को पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं है और इस अवधि में कूल- 35 feat 33 दिन अर्थात्‌ 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण, विपक्षी इसका लाभ पाने का अधिकारी है। उपरोक्त तथ्यों व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये 68 दिन के अतिरिक्त विपक्षी कोविड-49 के कारण फोर्स मैज्योर का लाभ पाने का अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-4 Peake किया जाता है। निस्तारण प्रश्न संख्या-2 प्रश्न संख्या-2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या शिकायतकर्तागण को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्‍या दर होगी? शिकायतकर्तागण को अनुबंध के अनुसार यूनिट का कब्जा जनवरी 20:7 4 प्राप्त होना था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु शिकायतकर्तागण ने यूनिट का कब्जा व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया है। विपक्षी का कहना है कि फोर्स मैज्योर, एनजीटी व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से निर्माण कार्य प्रतिबन्धित था जिस कारण परियोजना विलम्बित हुई है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त यूनिट के सापेक्ष शिकायतकर्तागण व विपक्षी के मध्य क्रमशः दिनांक 42.07.203 व 47.44.2043 को आवंटन पत्र निष्पादित हुए। आवंटन पत्र के अनुसार यूनिट का कब्जा 30 अक्टूबर 2046 तथा 3 माह अनुग्रह अवधि के साथ अर्थात जनवरी 20:7 4 A प्राप्त होना था परन्तु शिकायतकर्तागण को अभी तक यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। विपक्षी द्वारा आपत्ति में —- 6 शिकायतकर्तागण को यूनिट का कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में कोई तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा लिखित आपत्ति में यह उल्लिखित किया गया है कि परियोजना से सम्बन्धित मानचित्र की पुनः नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र नोएडा प्राधिकरण के समक्ष अभी विचाराधीन हैं जिस कारण विपक्षी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह शिकायतकर्तागण को i2 त्रैमासिक किश्तों में धनराशि वापस करने को तैयार है या नोएडा प्राधिकरण द्वारा विपक्षी की परियोजना सपोर्ट सिटी स्कीम से सम्बन्धित मामलें के निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्तागण को कब्जा उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे।

यहां यह स्पष्ट किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि विपक्षी की परियोजना सपोर्ट सिटी स्कीम से जिसके सम्बन्ध में विवाद विपक्षी व नोएडा प्राधिकरण के मध्य है के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर पत्रावित नहीं किया गया है कि जिससे यह विदित हो कि किसी न्यायालय द्वारा उक्त के सम्बन्ध में वर्तमान प्रकरण में कोई we आदेश पारित किया गया हो। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा अपनी लिखित आपत्ति में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट संख्या 903 / 2023 का उल्लेख किया गया है। उक्त Re संख्या 903,/2023 की अदृतन स्थिति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्ड पीठ लखनऊ के अनुसार दिनांक 08.08.2023 को ” Disposed as withdrawal’ है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिकायतकर्तागण को आवंटन पत्र के अनुसार यूनिट का कब्जा जनवरी 20+7 में प्राप्त होना था परन्तु अभी तक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार विपक्षी की परियोजना लगभग 7 वर्ष से अधिक विलम्बित है। विपक्षी की ओर से ओ.सी /सीं.सी या वांछित अनापत्त्ति प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को ओ.सी/सी.सी प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी शिकायतकर्तागण द्वारा यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में परियोजना विलम्बित होने के बावजूद भी यदि आवंटी परियोजना में बना रहना चाहता है तो उक्त के सम्बन्ध में रेरा अधिनियम की धारा ia (0)बी में यह प्रावधान दिया गया है कि परियोजना विलम्बित होने के 7 ss

बावजूद भी यदि आवंटी परियोजना में बना रहना चाहता है तो वह कब्जा प्राप्त होने तक विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील wo ee4o-so/20i8 "'सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी Waa माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.//सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा | जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया”के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section 8(I)(b) lays down that if the promoter fails to complete

or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of SS 8 the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " aa: उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह we है कि उ.प्र. रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। जहाँ तक देय ब्यांज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भून्सम्पदा

(विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2076 के अधीन दिनांक 47.:0.20i8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय /पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें TER 92(ii) ¥ प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +!% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी ver oa) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को ]४८.₹+]प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी 9 ———— भी MCLRH प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(29)(0)में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। अतः शिकायतकर्तागण यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने के अधिकारी है। तदनुसार प्रश्न संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त प्रश्नों का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है। आदेश

\. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के भीतर शिकायतकर्तागण से यूनिट के सापेक्ष आवंटन पत्र के अनुसार अवशेष धनराशि प्राप्त कर, शिकायतकर्तागण की यूनिट्स आवंटन पत्र के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। 2. विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण क्रम संख्या 4 व 2 को दिनांक 04.02.2047 से दिनांक 30.04.2047 तक आवटन पत्र में अंकित ब्याज दर से ब्याज देय होंगा। उसके उपरांत दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्तागण द्वारा जमा धनराशि क्रमश: BO 39,85,604/ व 5,50,000/0 MCLR+I प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्तागण को वापस की जायेगी। निस्तारण प्रश्न संख्या 4 के अनुसार फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए 68 दिन तथा दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्तागण का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा 2(2४)0) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा मान 20

डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी ४०,१५१ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। आदेश की एक प्रति उक्त सम्बन्धित पत्रावली पर रखी जाए। इस आदेश का उल्लघंन भूज्सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। qa S20 24 (डा०दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर i4