U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40 //63 read with Rule-24 24-Complaint PAE—NCR44/07/96578/2022 Sanjay Kalra and Bharat Bhushan Versus Mahalaxmi Infrahome Private Limited Order-Sheet Date: 09.06.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, on behalf of the complainant, learned Advocate Ms. Malini appeared. On behalf of the respondent, learned Advocate Ms. Aashu Chaudhary appeared. Both parties were heard and the file was perused. In the complaint in question, following hearing as per rules by the Hon'ble Bench-01A, the following orders were passed on date 06.03.2023:- 4... The respondent is ordered to ensure completing all amenities of the complainant's unit in accordance with the agreement / allotment letter and provide possession along with O.C. / C.C. by date 3.03.2023 and execute registry as per rules upon receiving payable stamp duty.

2... The respondent shall ensure paying interest at the rate of MCLRH percent as delay interest on the amount deposited by the complainant from date 44.07.2022 to the date of offering statutory possession afresh. This amount of interest shall be adjusted in the payable amount of final payment. In case the amount of interest exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant. Keeping in view the force majeure period due to Covid-19, interest shall not be calculated for delay in the project from date 25.03.2020 to date 25.09.2020. Also, if there are any overdues of the complainant, no interest shall be payable for this period on that either. 3. The respondent is directed that according to Section 2(za)(i) of the RERA Act, 2046, if after coming into force of RERA any rate of interest is charged by the promoter upon default of the allottee, interest at the same rate shall also be given to the allottee upon default by the promoter. Therefore, on delayed payment, interest shall be payable by the complainant also at the interest rate of MCLR+ percent. If any amount has been taken from the allottee for delay at a rate higher than this after coming into force of RERA, then for the delayed period, the amount of interest shall also be calculated at the same rate. 4. The respondent is also ordered that they are entitled to receive all charges from the complainant in accordance with the allotment letter / agreement.

5. Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206. 6. If this order is not complied with by the respondent, then the complainant shall have the right to get their order executed through the RERA Authority. Order dated 06.03.2023 was not complied with by the respondent, due to which an application was filed by the complainant under Section-38,/40,/63 for execution of the said order. In the aforesaid complaint, the following order was passed under Section-63 on date 43.04.2026 by Hon'ble Bench-04 (Former Bench-040):- Therefore, in view of the facts and all circumstances described above, under the powers vested in Rule-24 read with Order-24 of the Code of Civil Procedure, the file is referred for hearing before the Hon'ble Adjudicating Officer on date 09-06-2026 for proceedings of legal physical possession of the unit in question in accordance with paragraph-04 of the order dated 06-03-2023 passed by the Bench under Section-34.

Along with this, Secretary, U.P. RERA, in accordance with paragraph-02 of the order dated 06-03-2023, prior to date 28-05-2026, on the basis of delay caused in giving possession by the respondent, shall take action as per rules to issue recovery certificate for recovery of amount of delay interest for the period from date 44-07-2022 to the date of issuance of statutory possession offer letter afresh, and ensure making the file available to the Hon'ble Adjudicating Officer prior to the date of hearing. If the Hon'ble Adjudicating Officer finds during proceedings of Rule-24 that time-bound compliance with the order under Section-31, dated 06--03--2023 is not being ensured by the respondent / promoter, then in such situation the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the matter back to the Bench for taking action under Section-63 of the RERA Act. During execution proceedings under Section-38,/40,/63, the Hon'ble concerned RERA Bench while getting its order executed could not make possession of the unit available to the complainant nor could registry of the unit be executed in favour of the complainant. Thereafter, as per office order dated 43.04.2026 passed by Hon'ble Bench-04 (Former Bench-04A), the file was referred to this Bench for proceedings under Rule-24. The file was put up today for the first time before this Bench for hearing under Rule-24.

Today during hearing it was stated by the respondent that possession of the unit has been provided by them to the complainant and registry of the unit has also been executed in favour of the complainant. It was stated by the complainant that registry of the unit has taken place in their favour, but possession of the unit has not yet been provided by the respondent. Therefore, if possession of the unit has not been provided to the complainant, the complainant shall file an application under Order-24 of the Code of Civil Procedure, so that possession of the unit may be delivered to them. The file be put up for next hearing on date 04.09.2026. R. P. Singh [आर. पी. ie] (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 24-शिकायत PAE—NCR44/07/96578/2022 संजय कालरा और भारत भूषण बनाम महालक्ष्मी इन्फ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड ह आदेश-पत्र दिनांक: 09.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आशु चौधरी उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गय। प्रश्नगनत शकायत में माननीय e-ow द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 06.03.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की अनुबन्ध / आवंटन पत्र के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर कब्जा दिनांक 3.03.2023 तक ओ.सी/सी.सी. सहित देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 44.07.2022 से पुनः वैद्यानिक कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। कोविड-49 के कारण फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि" रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी नह आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता पर सभी चार्जेज आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुरूप प्राप्त करने का अधिकारी है। 5. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

6. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 06.03.2023 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 (पूर्व पीठ-040) द्वारा दिनांक 43.04.2026 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 06-03-2023 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के विधिक भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 09-06-2026 को संदर्भित की जाती है। साथ ही सचिव, उ.प्र. Rr प्रकरण में आदेश, दिनांक 06-03-2023 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 28-05-2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर, दिनांक 44-07-2022 से पुनः वैधानिक कब्जा ऑफर पत्र जारी किये जाने की तिथि तक की अवधि के लिए विलम्ब ब्याज की धनराशि की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यदि मा. न्‍यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत ai, दिनांक 06--03--2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 की निष्पादन की कार्यवाही के दौरान माननीय सम्बन्धित रेरा पीठ द्वारा अपने आदेश का निष्पादन कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा सका और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सकी। तदोपरान्त मा. पीठ-04 (पूर्व पीठ-04ए) द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 43.04.2026 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई | आज सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया गया है और शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री भी करा दी गई है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसके पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अत: शिकायतकर्ता को यदि यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं हुआ है, तो शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल करें, ताकि उसको यूनिट का कब्जा दिलाया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.09.2026 को पेश हो। आर. पी. ie (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40 //63 read with Rule-24 24-Complaint PAE—NCR44/07/96578/2022 Sanjay Kalra and Bharat Bhushan Versus Mahalaxmi Infrahome Private Limited Order-Sheet Date: 09.06.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, on behalf of the complainant, learned Advocate Ms. Malini appeared. On behalf of the respondent, learned Advocate Ms. Aashu Chaudhary appeared. Both parties were heard and the file was perused. In the complaint in question, following hearing as per rules by the Hon'ble Bench-01A, the following orders were passed on date 06.03.2023:- 4... The respondent is ordered to ensure completing all amenities of the complainant's unit in accordance with the agreement / allotment letter and provide possession along with O.C. / C.C. by date 3.03.2023 and execute registry as per rules upon receiving payable stamp duty.

2... The respondent shall ensure paying interest at the rate of MCLRH percent as delay interest on the amount deposited by the complainant from date 44.07.2022 to the date of offering statutory possession afresh. This amount of interest shall be adjusted in the payable amount of final payment. In case the amount of interest exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant. Keeping in view the force majeure period due to Covid-19, interest shall not be calculated for delay in the project from date 25.03.2020 to date 25.09.2020. Also, if there are any overdues of the complainant, no interest shall be payable for this period on that either. 3. The respondent is directed that according to Section 2(za)(i) of the RERA Act, 2046, if after coming into force of RERA any rate of interest is charged by the promoter upon default of the allottee, interest at the same rate shall also be given to the allottee upon default by the promoter. Therefore, on delayed payment, interest shall be payable by the complainant also at the interest rate of MCLR+ percent. If any amount has been taken from the allottee for delay at a rate higher than this after coming into force of RERA, then for the delayed period, the amount of interest shall also be calculated at the same rate. 4. The respondent is also ordered that they are entitled to receive all charges from the complainant in accordance with the allotment letter / agreement.

5. Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206. 6. If this order is not complied with by the respondent, then the complainant shall have the right to get their order executed through the RERA Authority. Order dated 06.03.2023 was not complied with by the respondent, due to which an application was filed by the complainant under Section-38,/40,/63 for execution of the said order. In the aforesaid complaint, the following order was passed under Section-63 on date 43.04.2026 by Hon'ble Bench-04 (Former Bench-040):- Therefore, in view of the facts and all circumstances described above, under the powers vested in Rule-24 read with Order-24 of the Code of Civil Procedure, the file is referred for hearing before the Hon'ble Adjudicating Officer on date 09-06-2026 for proceedings of legal physical possession of the unit in question in accordance with paragraph-04 of the order dated 06-03-2023 passed by the Bench under Section-34.

Along with this, Secretary, U.P. RERA, in accordance with paragraph-02 of the order dated 06-03-2023, prior to date 28-05-2026, on the basis of delay caused in giving possession by the respondent, shall take action as per rules to issue recovery certificate for recovery of amount of delay interest for the period from date 44-07-2022 to the date of issuance of statutory possession offer letter afresh, and ensure making the file available to the Hon'ble Adjudicating Officer prior to the date of hearing. If the Hon'ble Adjudicating Officer finds during proceedings of Rule-24 that time-bound compliance with the order under Section-31, dated 06--03--2023 is not being ensured by the respondent / promoter, then in such situation the Hon'ble Adjudicating Officer may refer the matter back to the Bench for taking action under Section-63 of the RERA Act. During execution proceedings under Section-38,/40,/63, the Hon'ble concerned RERA Bench while getting its order executed could not make possession of the unit available to the complainant nor could registry of the unit be executed in favour of the complainant. Thereafter, as per office order dated 43.04.2026 passed by Hon'ble Bench-04 (Former Bench-04A), the file was referred to this Bench for proceedings under Rule-24. The file was put up today for the first time before this Bench for hearing under Rule-24.

Today during hearing it was stated by the respondent that possession of the unit has been provided by them to the complainant and registry of the unit has also been executed in favour of the complainant. It was stated by the complainant that registry of the unit has taken place in their favour, but possession of the unit has not yet been provided by the respondent. Therefore, if possession of the unit has not been provided to the complainant, the complainant shall file an application under Order-24 of the Code of Civil Procedure, so that possession of the unit may be delivered to them. The file be put up for next hearing on date 04.09.2026. R. P. Singh [आर. पी. ie] (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 24-शिकायत PAE—NCR44/07/96578/2022 संजय कालरा और भारत भूषण बनाम महालक्ष्मी इन्फ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड ह आदेश-पत्र दिनांक: 09.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आशु चौधरी उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गय। प्रश्नगनत शकायत में माननीय e-ow द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 06.03.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की अनुबन्ध / आवंटन पत्र के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर कब्जा दिनांक 3.03.2023 तक ओ.सी/सी.सी. सहित देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 44.07.2022 से पुनः वैद्यानिक कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। कोविड-49 के कारण फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि" रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी नह आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता पर सभी चार्जेज आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुरूप प्राप्त करने का अधिकारी है। 5. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

6. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 06.03.2023 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 (पूर्व पीठ-040) द्वारा दिनांक 43.04.2026 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 06-03-2023 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के विधिक भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 09-06-2026 को संदर्भित की जाती है। साथ ही सचिव, उ.प्र. Rr प्रकरण में आदेश, दिनांक 06-03-2023 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 28-05-2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर, दिनांक 44-07-2022 से पुनः वैधानिक कब्जा ऑफर पत्र जारी किये जाने की तिथि तक की अवधि के लिए विलम्ब ब्याज की धनराशि की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यदि मा. न्‍यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत ai, दिनांक 06--03--2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 की निष्पादन की कार्यवाही के दौरान माननीय सम्बन्धित रेरा पीठ द्वारा अपने आदेश का निष्पादन कराते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा सका और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सकी। तदोपरान्त मा. पीठ-04 (पूर्व पीठ-04ए) द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 43.04.2026 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई | आज सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया गया है और शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री भी करा दी गई है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसके पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अत: शिकायतकर्ता को यदि यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं हुआ है, तो शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल करें, ताकि उसको यूनिट का कब्जा दिलाया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.09.2026 को पेश हो। आर. पी. ie (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण