U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40,/63 read with Rule-24 24-Complaint PT—NCRI44/07/78907/202 Prashant Kumar Agarwal Versus Uppal Chadha Hi-Tech Developers Private Limited Order-Sheet Date: 24.07.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, on behalf of the complainant, learned Advocate Mr. Puneet Jain appeared. On behalf of the respondent, learned Advocate Mr. Asit Kumar appeared. Both parties were heard and the file was perused. Reply and calculation sheet have already been filed by the respondent, against which objection has been filed by the complainant, wherein it is shown that Rs. 4,74,69 //- is outstanding towards the allotted unit.

Due to possession of the unit not being given on time by the respondent themselves, complaint was filed by the complainant under Section-34 in the Hon'ble RERA Bench-०१ए, wherein order was passed by the Hon'ble RERA Bench on date 32.0.2025 to provide possession and execute registry of the unit in favour of the complainant, but to date possession of the unit has not been provided by the respondent to the complainant nor has registry of the unit been executed in favour of the complainant. Therefore, because possession of the unit has not been provided by the respondent to the complainant on time nor has registry of the unit been executed in favour of the complainant, in such situation, according to Rule-9.2 of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale / Lease) Rules-2048, the complainant is not bound to pay any holding charges to the respondent. Because possession of the unit has not yet been received by the complainant, therefore the complainant is not bound to pay any past maintenance charge. 4 As far as delay interest is concerned, according to order dated 27.04.2022 passed by the Hon'ble RERA Bench-0ए, if delay has been made by the complainant in paying amount, then in such situation the complainant shall be liable to pay delay interest to the respondent.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत PT—NCRI44/07/78907/202 प्रशांत कुमार अग्रवाल बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांकः 24.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब एवं गणना शीट दाखिल की जा चुकी है, जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति दाखिल की गई है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि आवंटित यूनिट के मद में रु4,74,69 //- बकाया है।

विपक्षी द्वारा स्वयं यूनिट का समय से कब्जा न दिये जाने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत माननीय रेरा पीठ-०१ए में शिकायत दर्ज कराइ गई, जिसमें माननीय रेरा पीठ द्वारा दिनांक 32.0.2025 को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु आदेश पारित किया गया, लेकिन विपक्षी द्वारा आज तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। अतः क्योंकि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को समय से यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है, ऐसी स्थिति में उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली-2048 के नियम-9.2 के अनुसार शिकायतकर्ता, विपक्षी को कोई होल्डिंग चार्ज अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि शिकायतकर्ता को अभी तक यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए शिकायतकर्ता पिछला कोई मेन्‍्टेनेन्स pn अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। 4 जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, तो माननीय Wr पीठ-0ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुसार यदि शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि अदा करने में विलम्ब किया गया है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता, विपक्षी को विलम्ब ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्‍तानुसार विपक्षी को आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का 2 माह के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 09.0.2026 को पेश हो। amt . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40,/63 read with Rule-24 24-Complaint PT—NCRI44/07/78907/202 Prashant Kumar Agarwal Versus Uppal Chadha Hi-Tech Developers Private Limited Order-Sheet Date: 24.07.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, on behalf of the complainant, learned Advocate Mr. Puneet Jain appeared. On behalf of the respondent, learned Advocate Mr. Asit Kumar appeared. Both parties were heard and the file was perused. Reply and calculation sheet have already been filed by the respondent, against which objection has been filed by the complainant, wherein it is shown that Rs. 4,74,69 //- is outstanding towards the allotted unit.

Due to possession of the unit not being given on time by the respondent themselves, complaint was filed by the complainant under Section-34 in the Hon'ble RERA Bench-०१ए, wherein order was passed by the Hon'ble RERA Bench on date 32.0.2025 to provide possession and execute registry of the unit in favour of the complainant, but to date possession of the unit has not been provided by the respondent to the complainant nor has registry of the unit been executed in favour of the complainant. Therefore, because possession of the unit has not been provided by the respondent to the complainant on time nor has registry of the unit been executed in favour of the complainant, in such situation, according to Rule-9.2 of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale / Lease) Rules-2048, the complainant is not bound to pay any holding charges to the respondent. Because possession of the unit has not yet been received by the complainant, therefore the complainant is not bound to pay any past maintenance charge. 4 As far as delay interest is concerned, according to order dated 27.04.2022 passed by the Hon'ble RERA Bench-0ए, if delay has been made by the complainant in paying amount, then in such situation the complainant shall be liable to pay delay interest to the respondent.

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत PT—NCRI44/07/78907/202 प्रशांत कुमार अग्रवाल बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांकः 24.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब एवं गणना शीट दाखिल की जा चुकी है, जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति दाखिल की गई है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि आवंटित यूनिट के मद में रु4,74,69 //- बकाया है।

विपक्षी द्वारा स्वयं यूनिट का समय से कब्जा न दिये जाने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत माननीय रेरा पीठ-०१ए में शिकायत दर्ज कराइ गई, जिसमें माननीय रेरा पीठ द्वारा दिनांक 32.0.2025 को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु आदेश पारित किया गया, लेकिन विपक्षी द्वारा आज तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। अतः क्योंकि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को समय से यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है, ऐसी स्थिति में उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली-2048 के नियम-9.2 के अनुसार शिकायतकर्ता, विपक्षी को कोई होल्डिंग चार्ज अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि शिकायतकर्ता को अभी तक यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए शिकायतकर्ता पिछला कोई मेन्‍्टेनेन्स pn अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। 4 जहाँ तक विलम्ब ब्याज का प्रश्न है, तो माननीय Wr पीठ-0ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुसार यदि शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि अदा करने में विलम्ब किया गया है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता, विपक्षी को विलम्ब ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्‍तानुसार विपक्षी को आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का 2 माह के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 09.0.2026 को पेश हो। amt . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण