U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40 /63 read with Rule-24 under Section-38 /40/63 read with Rule-24 46-Complaint WSIM—NCR 44/07/78 907/202 Prashant Kumar Agarwal Versus Uppal Chadha Hi-Tech Developers Private Limited Order-Sheet Date: 34.40.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was put up. On call, the complainant was absent. On behalf of the respondent, learned Advocate Mr. Amit appeared. In the complaint in question, following hearing as per rules by the Hon'ble Bench-01A, the following orders were passed on date 27.04.2022:-- 4. The respondent is ordered to ensure completing all amenities of the complainant's plot in accordance with the agreement and provide possession along with O.C. / C.C. by date 30.06.2022 and execute registry as per rules upon receiving payable stamp duty.

2. The respondent shall ensure paying interest at the rate of MCLRH percent as delay interest to the complainant for the period from date date 30.0.2045 to the date of obtaining O.C. / C.C. or date of offer of possession, whichever is later. This amount of interest shall be adjusted in the amount of final payment. In case the amount of interest exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant. Keeping in view the force majeure period, interest shall not be calculated for delay in the project from date 25.03.2020 to date 25.09.2020. Also, if there are any overdues of the complainant, no interest shall be payable for this period on that either. 3. The respondent is directed that according to Section 2(za)(i) of the RERA Act, 2046, if after coming into force of RERA any rate of interest is charged by the promoter upon default of the allottee, interest at the same rate shall also be given to the allottee upon default by the promoter. Therefore, on delayed payment, interest shall be payable by the complainant also at the interest rate of MCLRH percent. If any amount has been taken from the allottee for delay at a rate higher than this after coming into force of RERA, then for the delayed period, the amount of interest shall also be calculated at the same rate. 4... This order's violation shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6.

5. If this order is not complied with by the respondent, then the complainant shall have the right to get their order executed through the RERA Authority. Order dated 27.04.2022 was not complied with by the respondent, due to which an application was filed by the complainant under Section-38,//40/63 for execution of the said order. In the aforesaid complaint, the following order was passed under Section-63 on date 42.2.2022 by Hon'ble Bench-04A:- Keeping in view the stated facts and all circumstances, if information of offering possession by date 3.04.2023 after settling accounts as per order dated 27.04.2022 is not uploaded on the complaint page by the respondent, then after date 34.04.2023 the Secretary, RERA shall get recovery certificate issued for the amount of interest for the delayed period in the matter as per order dated 27.04.2022, following which the file be referred before the Adjudicating Officer for proceedings of possession of the plot under the powers vested in Rule-24 of the Real Estate Regulatory Authority. According to the report of the Adjudicating Officer, the file shall be placed before the Authority for imposing appropriate penalty against the respondent under Section-63 of the RERA Act, ooie. The order be uploaded on the portal.

Thereafter, during proceedings under Section-38/40,/63, due to possession of the unit not being provided to the complainant and registry not being executed, the file was referred to this Bench for proceedings under Rule-24 as per order dated 2.2.2022 passed by Hon'ble Bench-01A. The respondent is directed to ensure sending possession offer letter along with valid O.C. / C.C. and demand of outstanding dues (if any) to the complainant within 4 month in compliance with the order of the Hon'ble RERA Bench, and also ensure uploading on the RERA portal. Upon payment of outstanding dues by the complainant, the respondent shall ensure executing registry of the unit in favour of the complainant while providing possession of the unit to the complainant. If the complainant has any objection, they may file their objection along with calculation sheet. The file be put up for next hearing on date 02.02.2026. R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विंनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 46-शिकायत WSIM—NCR 44/07/78 907/202 प्रशांत कुमार अग्रवाल बनाम \ उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 34.40.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो oR के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश Bel पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित उपस्थित हुए | werd शिकायत में माननीय feo द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 27.04.2022 को निम्नवत्त आदेश पारित किये गये हैं:-- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के, प्लॉट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.2022 तक ओ.सी / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी, शिकायत्तकर्ता को दिनांक दिनांक 30.0.2045 से ओ.सी/सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर विलम्ब ब्याज के रूप में McLRH प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25. 09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (ver Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा।

3. विपक्षी को यह निर्देशित कियां जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर दाश लिया जाता है, तो ot पर से ब्याज प्रोमोटए द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होमा।*यदि-इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा नाच. लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4... इस आदेश का उल्लंघन मू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। ह : विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 27.04.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,//40/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकांयत में मा. पीठ-04ए द्वारा दिनांक 42.2. 2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-

वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 3.04.2023 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैटेल कर कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 34.04.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, जिसके उपरान्त पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत प्लॉट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनि्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये। न्‍्यायनिर्णायंक अधिकारी की आख्या/रिपोर्ट के अनुसार पत्रावली रेरा अधिनियम, ooie की धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के. समक्ष पेश की जायेगी। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-0०१ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.2.2022 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के

अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध. ओसी./ सी.सी. सहित sora eal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 4 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित 'करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 02.02.2026 को पेश हो। | जज आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) - उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण