U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-04A Order under Sections 38 / 40 / 63 Shri Rajeev Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No.:- [NCR?] 44/07/78907/202] [?] Kumar Agarwal Versus Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd. In the case in question, the Bench, after hearing the submissions of both parties, reserved the file for orders on 22.4.2022. On that date, the opposite party stated that it had filed an appeal before the Appellate Tribunal, Lucknow, in respect of the case in question. Thereupon the Bench directed the opposite party, by 40.42.2022, to submit evidence in respect of the said appeal, and to comply in full with the order passed earlier by the Bench and upload its compliance report/reply on the RERA complaint page. However, [?] and no [?] in respect of the said appeal have been made. The opposite party has not uploaded any written reply/compliance or evidence on the RERA complaint page. The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to ensure the speedy disposal of disputes. To fulfil this objective, the Authority has been given duties and powers under the RERA Act. Section 34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 mentions the functions of the Authority. Section 342) contains the following provision:-

"34(8). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" According to the provision of Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046, the Authority has been empowered that, if the promoter violates the obligations placed on it, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made under it. Section 38 of the RERA Act reads as follows:- "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section 40 of the RERA Act reads as follows:-

उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ- 04ए आदेश अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्याः-#एटारा 44/07/78907/202] WRIT कुमार अग्रवाल बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा उभय पक्ष के cal को सुनते हुए दिनांक 22.4.2022 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी। उक्त तिथि में विपक्षी द्वारा कहा कि उनके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध Fw अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में अपील योजित की गयी है। इस पर पीठ द्वारा विपक्षी को दिनांक 40.42.2022 तक उक्त अपील के सम्बन्ध में साक्ष्य अन्यथा पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का पूर्ण रूप से आख्या/जवाब WT कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड गया अनुपालन करते हुए, अपनी अनुपालन करने हेतु आदेशित किया गया, परन्तु aren और उक्त अपील के सम्बन्ध में कोई किये गये हैं। विपक्षी द्वारा कोई लिखित जवाब / अनुपालन is साक्ष्य रेरा कम्पलेन्ट पेज़ पर अपलोड नहीं भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के ) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण 342) में निम्नलिखित प्राविधान है:- गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन के Heat or उल्लेख किया गया है। धारा- #34(8). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" \

धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है:-

40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or oO allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 F प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनालटी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:-

“63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। कोविड-49 (Corona Virus Disease) की प्रथम वेव के प्रभाव के कारण परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त दिनांक 06.06.2020 को आदेश पारित करते हुए कोविड-49 (Corona Virus श्र 4

Disease) 6 प्रभाव के कारण परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कोविड-49 (Corona Virus Disease) की द्वितीय वेव अप्रैल 2024 से प्रभावी होने के कारण भी परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त कोविड-49 (Corona Virus Disease) की तृतीय वेव वर्तमान में प्रभावी है जिससे भी परियोजनाओं को पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो कि फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों की परिभाषा में आती है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी का नोटिस जारी करते हुए दिनांक 45.08.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन ART प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 47.08.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 05.09.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या/जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 22.44.2022 को की गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या /जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर देने के-बावजूद भी विपक्षी द्वारा पूर्व में धारा-3। के अन्तर्गत पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसे में उचित होगा कि विपक्षी, शिकायतकर्ता को पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुसार प्लॉट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.04.2023 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैटेल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 34.04.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, are 5 जिसके उपरान्त पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत प्लॉट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये। न्यायनिर्णायक अधिकारी की आख्या/रिपोर्ट के अनुसार पत्रावली wT अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी के fase यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जायेगी। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक -42/ |r /2022 7 a — ५ ee (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-04A Order under Sections 38 / 40 / 63 Shri Rajeev Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No.:- [NCR?] 44/07/78907/202] [?] Kumar Agarwal Versus Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd. In the case in question, the Bench, after hearing the submissions of both parties, reserved the file for orders on 22.4.2022. On that date, the opposite party stated that it had filed an appeal before the Appellate Tribunal, Lucknow, in respect of the case in question. Thereupon the Bench directed the opposite party, by 40.42.2022, to submit evidence in respect of the said appeal, and to comply in full with the order passed earlier by the Bench and upload its compliance report/reply on the RERA complaint page. However, [?] and no [?] in respect of the said appeal have been made. The opposite party has not uploaded any written reply/compliance or evidence on the RERA complaint page. The main objective of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 is to protect the interests of consumers in the real estate sector and to ensure the speedy disposal of disputes. To fulfil this objective, the Authority has been given duties and powers under the RERA Act. Section 34(8) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 mentions the functions of the Authority. Section 342) contains the following provision:-

"34(8). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" According to the provision of Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046, the Authority has been empowered that, if the promoter violates the obligations placed on it, the Authority may impose penalty or interest under this Act and the rules and regulations made under it. Section 38 of the RERA Act reads as follows:- "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." Section 40 of the RERA Act reads as follows:-

उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ- 04ए आदेश अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्याः-#एटारा 44/07/78907/202] WRIT कुमार अग्रवाल बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा उभय पक्ष के cal को सुनते हुए दिनांक 22.4.2022 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी। उक्त तिथि में विपक्षी द्वारा कहा कि उनके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध Fw अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में अपील योजित की गयी है। इस पर पीठ द्वारा विपक्षी को दिनांक 40.42.2022 तक उक्त अपील के सम्बन्ध में साक्ष्य अन्यथा पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का पूर्ण रूप से आख्या/जवाब WT कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड गया अनुपालन करते हुए, अपनी अनुपालन करने हेतु आदेशित किया गया, परन्तु aren और उक्त अपील के सम्बन्ध में कोई किये गये हैं। विपक्षी द्वारा कोई लिखित जवाब / अनुपालन is साक्ष्य रेरा कम्पलेन्ट पेज़ पर अपलोड नहीं भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के ) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण 342) में निम्नलिखित प्राविधान है:- गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन के Heat or उल्लेख किया गया है। धारा- #34(8). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" \

धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है:-

40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or oO allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 F प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनालटी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:-

“63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। कोविड-49 (Corona Virus Disease) की प्रथम वेव के प्रभाव के कारण परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त दिनांक 06.06.2020 को आदेश पारित करते हुए कोविड-49 (Corona Virus श्र 4

Disease) 6 प्रभाव के कारण परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कोविड-49 (Corona Virus Disease) की द्वितीय वेव अप्रैल 2024 से प्रभावी होने के कारण भी परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त कोविड-49 (Corona Virus Disease) की तृतीय वेव वर्तमान में प्रभावी है जिससे भी परियोजनाओं को पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो कि फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों की परिभाषा में आती है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी का नोटिस जारी करते हुए दिनांक 45.08.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन ART प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 47.08.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 05.09.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या/जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 22.44.2022 को की गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या /जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर देने के-बावजूद भी विपक्षी द्वारा पूर्व में धारा-3। के अन्तर्गत पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसे में उचित होगा कि विपक्षी, शिकायतकर्ता को पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुसार प्लॉट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.04.2023 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैटेल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 34.04.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 27.04.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें, are 5 जिसके उपरान्त पत्रावली भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत प्लॉट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जाये। न्यायनिर्णायक अधिकारी की आख्या/रिपोर्ट के अनुसार पत्रावली wT अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी के fase यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जायेगी। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक -42/ |r /2022 7 a — ५ ee (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण