Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Lakshmi Kutty v. Aims Golf Town Developers Private Limited
Complaint No. NCR144/07/77996/2021
- Decision date
- 2022-11-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उठप्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर आदेश अंतर्गत धारा-39, पीठ-4 60-शिकायत संख्या:- Sect-39/l/NCR44/07/77996/202 एम्स गोल्फ टॉउन डेवलपर्स प्रा0 feo (प्रोमोटर) बनाम लक्ष्मी weet (आवंटी) दिनांक :- 46/44 /2022 प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है जो कि निम्नवत् प्राविधान्वित है:- प्राधिकरण, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा। परन्तु ऐसा कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में, जिसके विरूद्द इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी है, नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन पारित उसके आदेश के सारवान् भाग का संशोधन नहीं करेगा। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित| विपक्षी उपस्थित। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित किया गया है कि eat के अंतर्गत पारित आदेश के पृष्ठ संख्या-8 के प्रस्तर 2 की प्रथम 3 लाईनों में लिपिकीय त्रूटिवश विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.04. 20:7 से दिनांक 30.04.20I6 तक 5 रूपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 07.05. 20i6 से ओ.सी/सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, अंकित हो गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा उक्त तिथियों में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा vad संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान की गई है।
उभय पक्ष के Gol को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि विपक्षी द्वारा उक्त तिथियों में संशोधन किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। ऐसी स्थिति में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा-39 के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा-34 के अंतर्गत पारित आदेश में पृष्ठ संख्या-8 के yee 2 की oad प्रथम 3 लाईनों में लिपिकीय त्रूटिवश विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.04.2047 से दिनांक 30.04.206 तक 5 रूपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 04.05.2046 से ओ. सी /सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, के स्थान पर विपक्षी, शिकायतकर्ता को रेरा अधिनियम लागू किये जाने से पूर्व 5 रूपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से व ओ. सी /सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने ओ.सी/सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने पढ़ा जाये एवं प्रस्तर 2 के अन्य भाग यथावत् रहेगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। TEER पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। हि eeiteaell (कल्पना मिश्रा) (सदस्य) उठ०प्र०भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण