उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा--38 /40 / 63 सपठित नियम-24 22-शिकायत संख्या : NCRI44/07/77930/202 सौरभ दीक्षित बनाम जे.एम. हाउसिंग लिमिटेड आदेश-त्र दिनांक: 43.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नमत शिकायत में माननीय पीठ-02, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 24. 04.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- ‘— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की afer को आवंटन पत्र/ अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ0सी0,/ सी0सी० सहित दिनांक 37.03.2022 तक कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय ery शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराये।

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 25.09.2047 से ओ.सी.,/ सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा आफर किये जाने, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में अनुबन्ध के आनुरूप उरोय्तानुराए गणन। की जायेगी | ont मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (७५०/०७९५) धनराशि के लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा। 3- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2(2०)() के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफाल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MciR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। =A 4- यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेंगे। 5-- इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जायें एवं इस आदेश में प्रतिपादित ari के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी | 6- इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-4, द्वारा दिनांक 06.07.2023 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः समस्त तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.0.2022 के क्रम संख्या “2” के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 24.04.2022 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के कारण sar प्रकरण को विपक्षी, प्रमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाएगी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश का अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित यदि कोई हो तो शिकायतकर्ता को i5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। आदेश का अनुपालन न करने पर शिकायतकर्ता सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। ताकि यूनिट को ap कर रिसीवर नियुक्त कर शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करायी जा सकें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 49.03. 2025 को पेश हो। 5४ जया आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण