उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 सपठित नियम-24 4-शिकायत WANT—NCR 44/07/77574/202 THT कुमार बनाम धन्य प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (महागुन ग्रुप) आदेश-पत्र दिनांक: 44.42.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री संजना उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है f विपक्षी द्वारा हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत नहीं कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय de-ow द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 24.02.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के फ्लैटसू की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.03.2023 तक भौतिक कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय vera शुल्क प्राप्त कर शिकायतकर्तागण के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता (प्रबल सिसोदिया) को दिनांक 08.06.20i8 से कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि 20.07.20200 तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें । ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि अनुबन्धानुसार व कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। इसके अतिरिक्त प्री-ई.एम.आई. की धनराशि का भुगतान का उत्तरदायित्व बिल्डर द्वारा, त्रिपक्षीय अनुबन्ध के अनुसार निर्वहन किया जायेगा तथा यदि इस अवधि में शिकायतकर्तागण द्वारा प्री-ई.एम.आई. का भुगतान किया गया हो. तो उसे अंतिम भुगतान में समायोजित या बायर को वापिस किया जायेगा। अन्य शिकायतकर्ता (तरूण कुमार) के प्रकरण में आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी।

3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4... विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण को यूनिटस्‌ का कब्जा देते समय सभी चार्जेज अनुबन्ध के अनुरूप प्राप्त करने के अधिकारी होगें। 5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की अन्य मामले में गणना की जायेगी। 6. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 7. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें | विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 24.02.2023 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत Var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा दिनांक 08.07.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 20-08-2024 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 2I-02-2023 S WER-02 के अनुसार सुनवाई तिथि दिनांक 20-08-2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 24-02-2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 के अनुसार शास्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकते हैं। —\. तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40 /63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-0१ (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई।

इस पीठ द्वारा बार-बार विपक्षी को आदेशित किये जाने के बावजूद भी आज तक विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 24.02.2023 का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय wr पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2023 का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 40.06.2025 को आदेश पारित करते हुए आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जा चुकी है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है और न ही विपक्षी को ओ.सी./सी.सी. प्राप्त है और विपक्षी द्वारा सम्बन्धित अथॉरिटी को बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए विपक्षी को ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी हो कि वह दिनांक 28.04.2026 को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कारण बताये कि ओ. सी. / सी.सी. सहित शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री क्‍यों नहीं कराई जा रही है और क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना करने के कारण गिरफ्तार कर 3 माह के लिये सिविल कारागार में भेजे जाने का आदेश पारित किया जाये और माननीय रेरा पीठ-0१ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2023 का अनुपालन कराया जाय। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 28.04.2026 को पेश हो। जल... ase, आर. पी. सिंह... (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण