Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Sunil Kumar Agarwal v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority

Complaint No. NCR144/07/77514/2021

Decision date
2024-11-12
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed

Source: UP RERA order

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Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 धारा-38 / 40 /63 सपठित नियम-24 - 26-शिकायत संख्या : एटार44/07/7754/202 सुनील कुमार अग्रवाल बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 42.44.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आकृति सिंह उपस्थित हुईं। आदेश पत्र दिनांक 09.0.2024 के अनुसार विपक्षी को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद न तो कोई जवाब दाखिल किया गया है और न ही दिनांक 09.0.2024 को कोई कारण बताया कि आदेश का अनुपालन क्‍यों नहीं किया गया है। आज दिनांक 42.:4.2024 तक विपक्षी द्वारा न तो अपना जवाब दाखिल किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को कब्जा प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक मा. रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता यदि देयों का भुगतान कर देता है और अपनी औपचारिक्ताएँ पूर्ण कर देता है, तो ऐसी स्थिति में विपक्षी शिकायतकर्ता को कब्जा देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी को अभी तक ओ.सी. प्राप्त नहीं है। .

माननीय रेरा पीठ-4ए, आदेश दिनांकित 02.02.2022 # विपक्षी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि “वह रेरा अधिनियम की धारा-36 के अधीन बिना ओ.सी.//सी.सी. प्राप्त किये किसी भी शिकायतकर्तागण को प्लॉट की रजिस्ट्री. कराये जाने हेतु बाध्य नहीं करेगें और ओ.सी.,/सी.सी. प्राप्त कर चैक लिस्ट जारी करते हुए दिनांक 34.05.2022 तक शिकायतकर्तागण के पक्ष में रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित we |” विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह ओ.सी./सी.सी. सहित कब्जा प्रस्ताव पत्र और बकाया देयों का मांग पत्र (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को आगामी i5 दिनों के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें तथा ओ.सी.,/सी.सी. की प्रति रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि मा. रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02. 2022 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। अन्यथा दिनांक 30.42.2024 को विपक्षी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होकर कारण बताये कि आदेश दिनांक 02.02.2022 का अनुपालन SS /) क्यों नहीं किया जा रहा है। ताकि उनको सुनकर आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए यूनिट को ae कर रिसीवर नियुक्त कर शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जा सकें और शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित करायी जा ae | पत्रावली ana अग्रिम सुनवाई दिनांक 30.42.2024 को पेश हो। च्च्च्च्य्यू आर. पी सिह - (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण