उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 36-शिकायत संख्या : NCRI44/07/7754/202I सुनील कुमार अग्रवाल बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 03.09.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री arf उपस्थित हुईं। प्रश्नणत शिकायत में मा. Meow द्वारा दिनांक 02.02.2022 को निम्न आदेश पारित किया है किः- 4- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त सारणी के सभी शिकायतकर्तागण के प्लॉट्स की समस्त सुविधओं को आवंटन पत्र,/ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.05.2022 तक ओ0०सी0०,/ Motto सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें। 2- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह रेरा अधिनियम की धारा-36 के अधीन बिना ओ0सी0० // सी0सी0 प्राप्त किये किसी भी शिकायतकर्तागण को प्लॉट की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु बाध्य नहीं करेंगे और ओ०सी०,/सी0सी0 प्राप्त कर चेक लिस्ट जारी करते हुए दिनांक 34.05.2022 तक शिकायतकर्तागण के पक्ष में रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।

3- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 34.04.20:4 से दिनांक 30.04.20:7 तक 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से व दिनांक 04.05.2047 से ओ0०सी0,/सी0सी0 प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा आफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक, शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03. 2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न॒ zen | अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र ब्रोशर के अनुरूप उपरोकतानुसार गणना की जायेगी। 4- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (४)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉलट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफाल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित == भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MciR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी |

5- विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह केताओं को उक्त पी0एल0सी0 लगाने का कारण व आधार प्रत्येक मामले में स्पष्ट करने के बाद ही यह धनराशि लें तथा जो आवंटी उक्त से असहमत हो, उन्हें ब्याज सहित धनराशि लौटायें। 6- उपरोक्त सारणी के सभी शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में किसान प्रतिकर के सम्बन्ध में देयता माननीय उच्च /उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-0१ए द्वारा धारा-38,/40,/63 में दिनांक 75,05.2023 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 30.06. 2023 तक यूनिट का भौतिक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 02.02.2022 के अनुसार अंतिम अकाउन्टस सैटेल कर “रेरा पोर्टल” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 30.06.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 02.02.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी कराये, जिसके उपरान्त पत्रावली भ-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जायें। उक्त शिकायत में सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 08.09.2023 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या की प्रति रेरा पोर्टल /पीठ की ई-मेल आई.डी.:- [email protected] UX अपलोड करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन स्वयं हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बंध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 09.40.2024 को पेश हो। —aghn, आर. पी. fe (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण