उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-॥ आदेश अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 उपस्थिति :- श्री टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या -— NCRI44/07/77226/202 रीतू मोंगिया एवं सागर मोंगिया बनाम गार्डेनिया एम्स डेवलपर्स प्रा० लि० यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-38/40 // 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा we अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2022 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट की रजिस्ट्री 3 माह के अन्दर निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। 2. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी | इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड कियो जाये। शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 44.05.2022 को प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 का प्रमोटर / विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को दिनांक 30.05.2022 को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 45.06.2022 तक Ga आदेश का अनुपालन कर अपनी 'अनुपालन eT प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा धारा-38 /40 / 63 के अन्तर्गत विपक्षी को पुनः दिनांक 06.09.2022 को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.09.2022 तक qe Page उक्त आदेश का अनुपालन कर अपनी अनुपालन आख्या' प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या/जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। रेरा अधिनियम की धारा-38 निम्नवत है :- "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or

(b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रमोटर के विरुद्ध प्रमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनल्टी लगा सकता है। रेरा अधिनियम की धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” Page 2 यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है।

प्रश्नगत प्रकरण को धारा-38 / 40 /63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 22.42.2022, दिनांक 46.02.2023 व दिनांक 04.07.2023 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीठ द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 04.02.2022 के अनुक्रम में शिकायतकर्ता के यूनिट की रजिस्ट्री करा दी गयी हो। यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा ors के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 04.02.2022 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में ana के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 04.02.2022 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के कारण var प्रकरण को विपक्षी /प्रमोटर के विरुद्ध रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें| a, (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 3