उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 20-शिकायत संख्या : ॥7ट244/07/7708/202 रीतू मोंगिया बनाम गार्डिनिया एम्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 44.44.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुईं। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप तिवारी उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा उसके पक्ष में हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत नहीं कराया गया है। पिछली तिथि पर विपक्षी के डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया था। उन्होंनें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताया था कि यूनिट तैयार कराकर कब्जा शिकायकर्ता को दिया जा चुका है। नवीन औखला औद्योगित विकास प्राधिकरण का बकाया होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। उन्होने पिछली तिथि को यह भी आस्वासन दिया था कि वह शीघ्र ही प्राधिकरण की धनराशि जमा कराकर रजिस्ट्री करा देगें। लेकिन इस सम्बन्ध में वहाँ आज तक कोई भी प्रगति नहीं हुईं। आज पुनः विपक्षी द्वारा समय चाहा गया है। माननीय रेरा पीठ संख्या-2 द्वारा दिनांक 04.02.2022 को 03 माह के अन्दर विपक्षी को रजिस्ट्री कराने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। धारा-63 की कार्यवाही के अन्तर्गत विपक्षी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु दिनांक 29.44.2022 को रेरा पीठ संख्या-04 द्वारा आदेश पारित किया गया लेकिन अभिलेखों से स्पष्ट है कि विपक्षी water के विरूद्ध धारा-63 के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया गया और पत्रावली दिनांक 20.02.2024 को मा. पीठ संख्या-2 द्वारा पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत कब्जा fad जाने हेतु इस न्यायालय को भेजी गयी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्राप्त हो चुका है। लेंकिन रेरा पीठ के आदेश दिनांकित 04. 02.2022 के अनुपालन में अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पायी हैं और न ही विपक्षी के पास अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त है। इस लिए न्यायालय की ओर से रजिस्ट्री नहीं करायी जा सकती है। अतः

04. प्रस्तुत पत्रावली रेरा पीठ के आदेश दिनांकित 04.02.2022 का अनुपालन न होने के कारण पीठ के आदेश दिनांकि 2044.2022 के अनुसार पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष विपक्षी / प्रमोटर के विरूद्ध धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पेश की जाये। | ०5 नी लि 02. विपक्षी के पास वैध ओ.सी. न होने के कारण उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या-44675 / यू पी.रेरा. / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 40.40.2024 के प्रस्तर-43 के अनुसार ओ.सी.,/अधिभोग प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु पत्रावली सम्बंधित पीठ को वापस भेजी जाये। सम्बंधित पीठ द्वारा ओ.सी. के सम्बंध में कार्यवाही कर तथा ओ.सी. प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली यदि पुनः नियम-24 के अन्तर्गत रजिस्ट्री हेतु इस न्यायालय को संदर्भित की जाती है, तो स्वयं न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए यूनिट की रजिस्ट्री शिकायतकर्ता के पक्ष में करा दी जायेगी। इस आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव रेरा को इस अनुरोध के साथ भेजी जाए कि (4 के सन्दर्भ में धारा-63 की कार्यवाही हेतु समस्त अभिलेख प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाये आदेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाये। आर. पी. ees | (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण