उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 35-शिकायत संख्या : NCRI44/07/7708/202! रीतू मोंगिया बनाम गार्डेनिया एम्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 30.07.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित।

विपक्षी आज अनुपस्थित है। पिछली तिथि को यह आदेश पारित किया गया था कि दिनांक 04.02.2022 को मा. पीठ-2 द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया की 03 माह के अन्दर यूनिट के सम्बंध में हस्तान्तरण fade शिकायतकर्ता के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत कराये, लेंकिन विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया गया इस सम्बंध में मा. पीठ संख्या-04 के समक्ष धारा-63 के अन्तर्गत आवेदन किया गया। उसमें भी विपक्षी द्वारा मा. पीठ के आदेशों के अनुसार दिनांक 34.03.2023 तक भी हस्तान्तरण facta निष्पादित एवं पंजीकृत नहीं कराया गया है। दिनांक 29.02.2024 को पीठ-2 द्वारा नियम-24 के अन्तर्गत निष्पादन हेतु इस पीठ के समक्ष भेजा गया। शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त हो चुका है। लेंकिन अभी तक विपक्षी ने मा. पीठ के आदेश के अनुपालन में हस्तान्तरण विलेख एवं पंजीकृत निष्पादित नहीं कराया है। अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता के पक्ष में हस्तान्तरण विलेख एवं पंजीकृत निष्पादित कराकर अनुपालन आख्या पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें तथा ई-मेल [email protected] पर भेजे, यदि विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा eda सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन हतस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार क्‍योंकि विपक्षी द्वारा मा. पीठों के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आज विपक्षी की ओर से कोई अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति कोई उपस्थित नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी मा. पीठों के आदेशों में कोई रूचि नहीं ले रहें है Sy

ऐसी स्थिति में नियम-24 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार इस न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया के आदेश-24 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं बचता है। विपक्षी के डायरेक्टर को नोटिस दिनांक 42.09.2024 के जारी हो की इस तिथि तक वह मा. पीठ के अनुपालन में शिकायतकर्ता के पक्ष में हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कारण बताए की क्‍यों न उनको 03 माह की अवधि के लिए सिविल कारावास में लिए क्‍यों न किया जाए। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 2.09.2024 को पेश हो। Som _ s\n) a आर. पी. fae ) 7! (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण