Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Reetu Mongia v. Gardenia Aims Developers Private Limited
Complaint No. NCR144/07/77018/2021
- Decision date
- 2022-05-24
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अन्तर्गत धारा-63, पीठ-॥ उपस्थिति:- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत WeI— NCR44/07/7708/202 Sg मोंगिया बनाम गार्डेनिया एम्स डेवलपर्स uo feo यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 04.02.2022 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये थे :- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की रजिस्ट्री 3 माह के अन्दर निष्वादित कराना सुनिश्चित करें। दिनांक 05.05.2022 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 07.02.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 24.05.2022 को पत्रांक संख्या-592 / RI / अनु0नोटिस / 2022-23 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 24.05.2022 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
विपक्षी को पुनः दिनांक 48.06.2022 को धारा-38 /40,/63 के अंतर्गत नोटिस (पत्रांक संख्या-4362 / यू पी.रेरा / 2022-23) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 04.02.2022 की अनुपालन आख्या दिनांक 40.07.2022 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, जिसके अनुक्रम में विपक्षी द्वारा मात्र अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 22.0.2049 एवं मांग पत्र की छायाप्रति दाखिल की गई है। विपक्षी द्वारा पत्रावली ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया जिसके अवलोकन से यह विदित हो कि धारा-34 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 के अनुक्रम में उनके द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में सब लीज Sts निष्पादित कराई गई हो। 4| इस सम्बन्ध में धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20I6 4 प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा aan we परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पेनल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.”
वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित होगा कि शिकायतकर्ता यदि यूनिट के सापेक्ष किसी धनराशि का भुगतान किया जाना अवशेष है तो उक्त मद में धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.03.2023 तक शिकायतकर्ता के पक्ष में सब लीज डीड निष्पादित किये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 04.02.2022 के अनुसार अकाउन्टस् सैटल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 34.03.2023 के उपरान्त सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 04.02.2022 के अनुसार विपक्षी / प्रोमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक:- 29 // 44 / 2022 कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण