उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 // 40 ,/ 63 सपठित नियम-24 48-शिकायत संख्या : NCRI44/07/76627/202I गुरलीन सिक्का बनाम एटीएस होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 34.42.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्राजल मिश्रा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित ey | शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही रजिस्ट्री निष्पादित एवं पंजीकृत करायी गयी है। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी के पास ओ.सी./सी. सी. प्राप्त नहीं है तथा यूनिट भी तैयार नहीं है। जिस कारण कब्जा एवं रजिस्ट्री निष्पादित एवं पंजीकृत कराया जाना संम्भव नहीं है। माननीय रेरा पीठ पीठ-02, द्वारा दिनांक 44.02.2020 को निम्न आदेश पारित किया है fe 4- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र,/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.06.2022 तक पूर्णता हेतु चारो प्रमाण-पत्र अथवा ओ.सी/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2020 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MciR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित ot) साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है तो, नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जयेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु देश में हुये लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखेते हुये दिनांक 25. 03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। --+चजर 3-. विपक्षी, को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 की धारा 2९०)0) के अंतर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है यदि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर ८ा२+ प्रतिशत है। 4- विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र जारी करना सुनिश्चित करे।

इस प्रकार क्‍योंकि विपक्षी के पास प्रस्तुत परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त नहीं है। ऐसी दशा में रजिस्ट्री एवं कब्जे की कार्यवाही पूर्ण किया जाना संम्भव नहीं है। उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय आदेश संख्या 44675 / यू पी.रेरा / प्रशा. // 2024-25 दिनांक 40.0.2024 के प्रस्तर-43, के अनुसार पत्रावली प्राधिकरण की सम्बंधित पीठ को इस टिप्पणी के साथ वापस किया जाता है कि पीठ द्वारा ओ.सी./सी.सी. से सम्बंधित प्रश्न का विनिश्चय करने के उपरान्त पत्रावली ओ.सी./सी.सी. सहित पुनः इस पीठ को भेजी जाती है, तो ओ.सी.,/ सी.सी. प्राप्त होने पर इस पीठ द्वारा रजिस्ट्री की कार्यवाही करायी जायेगी। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली सम्बंधित पीठ को वापस भेजी जाये। आर. पी. fie (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण