Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Bench-2 Present:- Shri Balvinder Kumar, Member Complaint No.:- NCR44/07/67504/2024 Atul Kumar Singh Versus Sikka Infrastructure Pvt. Ltd. The present complaint has been instituted by the complainant against the opposite party seeking possession and interest for the delayed period. Briefly, the complainant's submission is that the complainant booked unit no. 8 Karnam Greens 43B in the opposite party's project SIKKA KARNAM GREENS and paid Rs. 40,I5,080/- from time to time in instalments. The opposite party was to complete the project and give possession to the complainant, but possession has not been given till now. The complainant also submits that there is a delay of 5 years in giving possession. Therefore, the complainant has requested possession and interest for the delayed period. In support of the submission, the complainant has filed photocopies of the [?] papers, the flat allotment agreement dated 24.09.2044, the [?] plan and the tripartite agreement.

In its reply, the opposite party stated that the complainant had booked flat WEN-05 in its project SIKKA KARNAM GREENS, having a total area of t480 square feet. A builder buyer agreement dated 24.09.204 was executed for it. The construction work of the tower was to be completed within 36 months from the date of the flat allotment agreement, with a grace period of 6 months. The opposite party has also stated in its counter statement that it will give possession of the complainant's unit by November 2022. Both parties were heard and the file was perused. On the basis of the parties' pleadings, the following point was framed for consideration: - Whether the complainant is entitled to possession and interest for the delayed period? Point for determination The complainant's submission is that the opposite party was to complete the project and give possession, but possession has still not been given. It has also been brought to notice that there is a delay of 5 years in giving possession. The complainant has therefore requested possession and interest for the delayed period. On the other hand, the opposite party's submission is that it will complete the project and give possession to the complainant by November 2022.

= भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-2 उपस्थिति :- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य शिकायत संख्या :- NCR44/07/67504/2024 अतुल कुमार सिंह बनाम सिक्‍का इंफास्ट्रक्चर प्रा.लि. प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्द कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है । संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना SIKKA KARNAM GREENS में यूनिट संख्या- 8 Karnam Greens 43B बुक किया गया था, जिसके लिए उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 40,I5,080/- रुपये का भुगतान किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, परन्तु अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि कब्जा देने में 5 वर्ष का विलम्ब है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं रा अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में गांग पत्र, फ्लैट अलॉटमेंट एग्रीमेंट दिनांकित 24.09.2044, tare प्लान, त्रिपक्षीय अनुबंध की छायाप्रति दाखिल की गयी है। ASR A ee a Se Page विपक्षी द्वारा जवाब aia करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना SIKKA KARNAM GREENS में फ्लैट WEN-05 बुक किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल t480 वर्गफूट था। जिसके लिए बिल्डर बायर एग्रीमेंट दिनांक 24.09.204 को निष्पादित किया गया। टॉवर का निर्भा कार्य फ्लैट आवंटन अनुबन्ध की तिथि से 36 भाह एवं 6 भाह की अनुग्रह अवधि में पूर्ण किया जाना था। विपक्षी ei प्रतिवाद पत्र में यह भी कथन किया गया है कि वह नवम्बर 2022 तक शिकायतकर्ता की यूनिट कब्जा दे देंगे।

उभयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन far | पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचारणीय किये गये :- . क्या शिकायतकर्ता कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है? निस्तारण बिन्दु dem शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, परन्तु अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि कब्जा देने में 5 वर्ष का विलम्ब है। अतः कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर विपक्षी का कहना है कि वह नवम्बर 2022 तक परियोजना पूर्ण कर शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध करा देंगे। 4 शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में फ्लैट आवंटन एग्रीमेंट दिनांक 24.09.20:: की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसके पृष्ठ संख्या-8 के प्रस्तर-26 के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा फ्लैट आवंटन /अनुबन्ध पत्र की तिथि से 36 माह एवं 6 माह की अनुग्रह अवधि के साथ 42 माह में फ्लैट का निर्माण कार्य पूर्ण कर कब्जा | जाना था। a rr Se 7 a 5 NRE AS + २२५39 eS REINS ्जब्चल्च्चच्बन्ब्ल्ल् ss a SS rrr) 2 Fs es OO Page 2 Se «७-८० ir प्रकरण में फ्लैट आवंटन »अनुबन्ध पत्र दिनांक 4 4 को उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए निष्पादित किया गया था। ऐसे में उपरोक्‍तानुसार कब्जे की तिथि 24.42.2044 होती है। यह wore है कि परियोजना विलम्बित ऐ और ऐसे में शिकायततकर्ता दिनांक 25.42.2044 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है।

इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के "नीलकमल Raced सबअर्बन प्रा.लि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया" की याचिका में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है Pp "Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other a he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Sat के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20r6 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय/पट्टा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय / पट्टा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के ere प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.2 (ii) ¥ प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:-- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +I% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को ७४टाए+] प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का | है। इस सम्बंध में सिविल अपील to 6649-50 /20:8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

z The period of Interest should close April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20I6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession." उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. /सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता ओ.सी. / सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि तक विलम्ब के लिए ब्याज पाने के अधिकारी होगें। दिनांक 47.40.2048 को उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-4740 /8-3-48-65 विविध /ie H ERI मॉडल wire al नियमावली के प्रस्तर-7 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है : 7. POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT: ४7.] Schedule for possession of the said [Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the Page 5

Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas with all specitications, amenities and facilities of the Project in place on , unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of possession of the |Apartment/Plot]:" इसी क्रम में समस्त सुसंगत तथ्यों एवं परिस्थितियों के बाद उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा कोविड--49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनांक 25.03.2020 से 6 ae की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही आवंटियों से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है| उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं-- = ag e 6 [3

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन /अनुबन्ध पत्र के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.44.2022 तक shah. / री.री. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 25.:2.20I4 से दिनांक 30.04.2046 तक अनुबन्ध के अनुसार एवं दिनांक 02.05.20I6 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+! प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। olfas—i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में रखते हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03. 2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2oie की धारा 2 (ai) के अन्तर्गत रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया ह Page 7 a जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के

अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | दिनांक :- 0 २,/ 02 / 2022 (बलविन्दर कुमार) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Bench-2 Present:- Shri Balvinder Kumar, Member Complaint No.:- NCR44/07/67504/2024 Atul Kumar Singh Versus Sikka Infrastructure Pvt. Ltd. The present complaint has been instituted by the complainant against the opposite party seeking possession and interest for the delayed period. Briefly, the complainant's submission is that the complainant booked unit no. 8 Karnam Greens 43B in the opposite party's project SIKKA KARNAM GREENS and paid Rs. 40,I5,080/- from time to time in instalments. The opposite party was to complete the project and give possession to the complainant, but possession has not been given till now. The complainant also submits that there is a delay of 5 years in giving possession. Therefore, the complainant has requested possession and interest for the delayed period. In support of the submission, the complainant has filed photocopies of the [?] papers, the flat allotment agreement dated 24.09.2044, the [?] plan and the tripartite agreement.

In its reply, the opposite party stated that the complainant had booked flat WEN-05 in its project SIKKA KARNAM GREENS, having a total area of t480 square feet. A builder buyer agreement dated 24.09.204 was executed for it. The construction work of the tower was to be completed within 36 months from the date of the flat allotment agreement, with a grace period of 6 months. The opposite party has also stated in its counter statement that it will give possession of the complainant's unit by November 2022. Both parties were heard and the file was perused. On the basis of the parties' pleadings, the following point was framed for consideration: - Whether the complainant is entitled to possession and interest for the delayed period? Point for determination The complainant's submission is that the opposite party was to complete the project and give possession, but possession has still not been given. It has also been brought to notice that there is a delay of 5 years in giving possession. The complainant has therefore requested possession and interest for the delayed period. On the other hand, the opposite party's submission is that it will complete the project and give possession to the complainant by November 2022.

= भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-2 उपस्थिति :- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य शिकायत संख्या :- NCR44/07/67504/2024 अतुल कुमार सिंह बनाम सिक्‍का इंफास्ट्रक्चर प्रा.लि. प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्द कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है । संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना SIKKA KARNAM GREENS में यूनिट संख्या- 8 Karnam Greens 43B बुक किया गया था, जिसके लिए उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 40,I5,080/- रुपये का भुगतान किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, परन्तु अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि कब्जा देने में 5 वर्ष का विलम्ब है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं रा अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में गांग पत्र, फ्लैट अलॉटमेंट एग्रीमेंट दिनांकित 24.09.2044, tare प्लान, त्रिपक्षीय अनुबंध की छायाप्रति दाखिल की गयी है। ASR A ee a Se Page विपक्षी द्वारा जवाब aia करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना SIKKA KARNAM GREENS में फ्लैट WEN-05 बुक किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल t480 वर्गफूट था। जिसके लिए बिल्डर बायर एग्रीमेंट दिनांक 24.09.204 को निष्पादित किया गया। टॉवर का निर्भा कार्य फ्लैट आवंटन अनुबन्ध की तिथि से 36 भाह एवं 6 भाह की अनुग्रह अवधि में पूर्ण किया जाना था। विपक्षी ei प्रतिवाद पत्र में यह भी कथन किया गया है कि वह नवम्बर 2022 तक शिकायतकर्ता की यूनिट कब्जा दे देंगे।

उभयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन far | पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचारणीय किये गये :- . क्या शिकायतकर्ता कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है? निस्तारण बिन्दु dem शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, परन्तु अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि कब्जा देने में 5 वर्ष का विलम्ब है। अतः कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर विपक्षी का कहना है कि वह नवम्बर 2022 तक परियोजना पूर्ण कर शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध करा देंगे। 4 शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में फ्लैट आवंटन एग्रीमेंट दिनांक 24.09.20:: की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसके पृष्ठ संख्या-8 के प्रस्तर-26 के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा फ्लैट आवंटन /अनुबन्ध पत्र की तिथि से 36 माह एवं 6 माह की अनुग्रह अवधि के साथ 42 माह में फ्लैट का निर्माण कार्य पूर्ण कर कब्जा | जाना था। a rr Se 7 a 5 NRE AS + २२५39 eS REINS ्जब्चल्च्चच्बन्ब्ल्ल् ss a SS rrr) 2 Fs es OO Page 2 Se «७-८० ir प्रकरण में फ्लैट आवंटन »अनुबन्ध पत्र दिनांक 4 4 को उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए निष्पादित किया गया था। ऐसे में उपरोक्‍तानुसार कब्जे की तिथि 24.42.2044 होती है। यह wore है कि परियोजना विलम्बित ऐ और ऐसे में शिकायततकर्ता दिनांक 25.42.2044 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है।

इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के "नीलकमल Raced सबअर्बन प्रा.लि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया" की याचिका में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है Pp "Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other a he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Sat के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20r6 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय/पट्टा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय / पट्टा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के ere प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.2 (ii) ¥ प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:-- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +I% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को ७४टाए+] प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का | है। इस सम्बंध में सिविल अपील to 6649-50 /20:8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

z The period of Interest should close April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20I6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession." उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. /सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता ओ.सी. / सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि तक विलम्ब के लिए ब्याज पाने के अधिकारी होगें। दिनांक 47.40.2048 को उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-4740 /8-3-48-65 विविध /ie H ERI मॉडल wire al नियमावली के प्रस्तर-7 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है : 7. POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT: ४7.] Schedule for possession of the said [Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the Page 5

Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas with all specitications, amenities and facilities of the Project in place on , unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of possession of the |Apartment/Plot]:" इसी क्रम में समस्त सुसंगत तथ्यों एवं परिस्थितियों के बाद उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा कोविड--49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनांक 25.03.2020 से 6 ae की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही आवंटियों से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है| उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं-- = ag e 6 [3

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन /अनुबन्ध पत्र के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.44.2022 तक shah. / री.री. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 25.:2.20I4 से दिनांक 30.04.2046 तक अनुबन्ध के अनुसार एवं दिनांक 02.05.20I6 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+! प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। olfas—i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में रखते हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03. 2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2oie की धारा 2 (ai) के अन्तर्गत रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया ह Page 7 a जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के

अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | दिनांक :- 0 २,/ 02 / 2022 (बलविन्दर कुमार) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण