उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या :-- NCRI44/07/56073/2020 आशुतोष गुप्ता एवं अदिति गुप्ता बनाम लॉ रेसीडेन्सिया डेवलपर्स oro feo प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 30.08.2022 को आदेश सुरक्षित करते हुए दिनांक 45.09.2022 तक उभय पक्ष को लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके कम में विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल किया गया है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 29.06.2024 का अनुपालन नहीं किया गया है। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा- 34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा- 34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:- "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन vd विकास) अधिनियम, 20:6 & प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन 2s

बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:- "38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनाल्‍टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत हैः-

“63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” के यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 45.0.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 45.44.2024 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 30.:4.202I तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख् ता प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, जिसके कम में विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत दिनांक 05.04.2022, दिनांक 02.03.2022, दिनांक 30.08.2022 को सुनवाई की गयी। विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत यूनिट संख्या-704 टॉवर T- में स्थित है। प्रश्नगत परियोजना के पूर्णता से सम्बन्धित सभी वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए ओ.सी. हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जा चुका है और प्रश्नगत यूनिट का कब्जा शिकायतकर्ता को जुलाई, 2024 तक प्रदान कर दिया जायेगा, जो कि अब व्यतीत हो चुकी है। विपक्षी का यह भी कहना है कि उनके द्वारा यदि कब्जा दिये जाने में विलम्ब होता है, तो वह शिकायतकर्ता को विलम्ब अवधि के ब्याज का भुगतान करने हेतु तैयार हैं। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में परियोजना के फोटोग्राफ्स की प्रति एवं शिकायतकर्तो को हैण्डओवर लिये जाने हेतु प्रेषित ई-मेल की प्रति दाखिल की गयी। वर्णित स्थिति में यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 30.44.2022 तक पीठ द्वारा URI-3 के अन्तर्गत पारित आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन कर आदेश दिनांक 29.06.2024 के अनुसार अकाउन्टस्‌ Vea कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो 2

दिनांक 30.44.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 29.06.2024 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें और रेरा नियमावली के नियम-24 के अधीन कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जाये, तत्पश्चात्‌ RI अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक D4 of / 2022 ye ठेडः + ere 08 -_n- (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण