उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 40--शिकायत संख्या:-]0८ार44/07/56073/2020 आशुतोष गुप्ता एवं अदिति गुप्ता बनाम ला रेजिडेंटिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 44.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा उपस्थित ey! विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज उपस्थित हुए। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-0१ए, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 29.06.2024 को निम्नवत आदेश' पारित किये गये हैं:-- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 3.08.2024 तक of. सी/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें|

2... पिपक्षी, शिफायतकर्णा at दिनाफ 27.06.20:7 से aA. WAM. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में '४८,एक प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई होल्डिंग चार्जेज अनुबन्धानुसार देय न होगा तथा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+I प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा - c लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4... इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये ।

5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें। उपरोक्त शिकायत में मा. eo द्वारा दिनांक 24.09 2022 को धारा-38 / 40 ,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fe वर्णित स्थिति में यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 30.4.2022 तक पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन कर आदेश दिनांक 29.06.2024 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैटेल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 30.4.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 29.06.2024 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें और रेरा नियमावली के नियम-24 के अधीन कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जाये, तत्पश्चात्‌ रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तत्कालीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश-पत्र दिनांक 42.03.2024 के अनुपालन में पत्रावली माननीय पीठ dear-ory द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2022 में वसूली के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के क्रम में पत्रावली प्राधिकरण को वापस भेजी गई। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 30.42.2024 दाखिल करते हुए प्रकरण को पुनः नियम-24 के आर्न्तगत कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में आदेश-पत्र दिनांक 24.04.2025 के अनुसार पत्रावली पुनः कार्यवाही हेतु नियम-24 के अन्तर्गत आज दिनांक 44.02.2025 को पेश की गई |

विपक्षी को निर्देशित कियां जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें| उभयपक्ष यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहे, तो कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 07.04.2025 को पेश हो। 6.2 है. आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण