Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Arun Kumar v. Aims Max Gardenia Developers Private Limited

Complaint No. NCR144/07/55903/2020

Decision date
2025-11-04
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 46-शिकायत GI—NCR44/07/55903/2020 अरुण कुमार बनाम एम्स मैक्स गार्डेनिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप तिवारी उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत नहीं कराया गया है। + geared शिकायत में माननीय पीठ-2 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 20.07.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को .आदेशित किया जाता है,कि वह 45 दिनों के अन्दर परियोजना के आधारभूत सुविधाओं को पूर्ण कराते हुये शिकायतकर्तागण के फ्लैट की रजिस्ट्री ,/ सब लीज कराना सुनिश्चित करें। 2. प्राधिकरण के कंसीलिएटर श्री आर डी पालीवाल को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार प्रति माह परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक करते हुए अपनी निगरानी में परियोजना की आधारभूत सुविधाओं को प्रमोटर द्वारा पूर्ण करायें। 3. प्राधिकरण की तकनीकी टीम को निर्देशित किया जाता है कि वह परियोजना के टॉवरों के विकास कार्य की समय-समय पर निरीक्षण कर विस्तृत आख्या कंसीलिएटर एवं पीठ को उपलब्ध Herd | 4... इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी |

इस आंदेश. का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा ह a as विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 20.07.2024 का अनुपालन नहीं किया. गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-3 द्वारा दिनांक 24.07. 2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी नेः पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2024 के क्रम संख्या 4 का अनुपालन नहीं किया है। उपरोक्त तंथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 206 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 20.07.2024 के क्रम संख्या 4 के अनुसार यूनिट के रजिस्ट्री ,/सब-लीज की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, wa के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 04.4.2025 के लिए संदर्भित की जाती है। यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांकित 20.07.2024 . का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस the को संदर्भित की गई।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2024 का अनुपालन करते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें और अपनी अनुपालन आख्या 45 दिनों के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.42.2025 को पेश हो। —{, —_ आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण