उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम--24 24-शिकायत संख्या : NCRI44/07/55749/2020 कैलाश चंद सूद बनाम वेव मेगासिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 03.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री रिधि मल्होत्रा उपस्थित हुईं एवं विपक्षी अनुपस्थित हुए। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-02, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 23.07. 2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के यूनिट्स की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.0.2000 तक ओ0सी0,/ सीएसी० सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 47.05.20i8 से ओ०सी0,/ सी०सी0 प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर McrL+l प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जाएगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। दूसरे शिकायतकर्ता के प्रकरण में आवंटन पत्र,अनुबन्ध के अनुरूप CRIA गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। 3- विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ०0सी0 मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। 4- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2७०)() के अंतर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये चर जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर धलारव प्रतिशत है। उपरोक्त शिकायत में. मा. पीठ-4ए, द्वारा दिनांक 20.042022 को धारा--38/ 40 ,/ 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fr

सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के पृष्ठ संख्या-09 के आदेश के बिन्दु संख्या-02 के अनुसार विलम्बित अवधि का ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा 63 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश की जायेगी। आज दिनांक 03.04.2025 को प्रथम सुनवाई हेतु पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें और अपनी जवबा / अनुपालन आख्या की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यात्रय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 28.02.2025 को पेश हो। aby आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण