Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer, [?] Proceedings under Sections 38/40/63 read with Rule 24 6- Complaint No.: GRIE—NCR 44/07/55657/2020 Gaurav Sakhuja Versus GS Promoters Private Limited Order Sheet Date: 43.40.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. When called, on behalf of the complainant, learned advocate Shri Shubham Chopra appeared. On behalf of the opposite party, learned advocate Shri Manendra Kumar appeared. Both parties were heard and the file was perused. The opposite party has not sent to the complainant, in compliance with the order of this Bench dated 34.07.2025, the offer letter for possession along with valid O.C./C.C. and the demand for outstanding dues, and has also not uploaded it on the RERA portal. The opposite party has not, to date, given the complainant possession of the unit, nor executed the registry, in compliance with the order of the Honourable RERA Bench-4 dated 30.4.2024. This shows that the opposite party is disregarding the orders of the Honourable RERA Authority and is not taking any interest in complying with the order dated 30.4.2024. Therefore, for non-compliance with the order, a penalty under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 must be imposed on the opposite party.

The file shall be presented before the Authority for imposition of penalty under Section 63 of the RERA Act, 2046 for violation of the order passed by the Honourable RERA Bench-4 on 30.44.2024. A copy of this order shall be sent to the Honourable Secretary, RERA. Giving the opposite party a final opportunity, it is directed that, in compliance with the order of the Honourable RERA Bench, it shall send to the complainant within 45 days the offer letter for possession with valid O.C./C.C., including demand for outstanding dues (if any), and shall also upload it on the RERA portal. On payment of outstanding dues by the complainant, the opposite party shall ensure that it gives physical possession of the unit to the complainant and executes the registry of the unit allotted in the complainant's favour. If the complainant has any objection, he may file it. The file shall appear for further hearing on 03.44.2025. [?] R. P. Singh (Adjudicating Officer) Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, ५ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 सपठित नियम-24 6-शिकायत GRIE—NCR 44/07/55657/2020 _ गौरव सखूजा बनाम जी एस प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 43.40.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम चौपड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 34.07.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध AH. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-4 द्वारा पारित आदेश 30.4.2024 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 30.4.2024 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भून्सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। :

माननीय रेरा He-ot द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.44.2024 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावती पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबतभू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। विपक्षी कों अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय RI पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पंत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना zr सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, -तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 03.44.2025 को पेश हो। —\ आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण