Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Sections 38/40/63 read with Rule 24 46- Complaint No.: GM:—NCRI44/07/55657/2020 Gaurav Sakhuja Versus GS Promoters Private Limited Order Sheet Date: 34.07.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. When called, the complainant was absent. Learned advocate Ms. Leena appeared for the opposite party. In the [?] complaint, after hearing as per rules by the Honourable Bench-04, the following orders were passed on 30.44.2024:- 4. The relief claiming refund of the amount deposited by the complainant in this case is rejected, because the opposite party has already completed the project and the O.C. of the project was also obtained on 24.44.2047. 2. The complainant is advised to consider taking possession of his unit. In such case, the opposite party shall ensure that it gives possession of the unit along with O.C./C.C. by 34.04.2022, and gets the registry done as per rules after receiving the payable stamp duty.

3. The opposite party shall pay delayed-period interest at MCLRH percent per annum, on the amount deposited by the complainant, from 2905.20i8, after receipt of O.C./C.C., until the date of offer of possession (if any). Keeping in view the force majeure period, interest shall not be calculated for the project delay from 25.03.2020 to 25.09.2020, nor shall interest for this period be charged from the complainant on any overdue amount. 4. The opposite party is also directed that, as per Section 2(70)6) of the RERA Act, 206, if after RERA became applicable any interest rate is charged by the promoter from the allottee on default, the same rate shall be paid to the allottee when the promoter defaults. Accordingly, the complainant shall also pay interest on delayed payment at the rate of MCLRH percent. 5. If the opposite party does not comply with this order, the complainant shall have the right to get the order implemented through the RERA Authority. 6. Violation of this order shall be punishable under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 and other relevant provisions. As the opposite party did not comply with the order dated 30.4.202i, the complainant filed an application under Sections 38/40/63 for implementation of the [?] order. In the above complaint, the Honourable Bench-04, on 40.07. 2023, passed the following order under Section 63:-

Therefore, in view of all the facts and circumstances, the Secretary, RERA is directed to ensure issuance of a recovery certificate for delayed-period interest, as per paragraph 2 of the order dated 30.44.2024 passed earlier by the Bench under Section 34 in the matter in question. As the opposite party has not complied with the order dated 30.4.2024, the file shall be presented before the Authority for imposition of appropriate penalty under Section 63 of the RERA Act, 2046. Thereafter, since possession of the unit and registry were not provided to the complainant during the proceedings under Sections 38/40/63, the file was referred to this Bench for Rule 24 proceedings by the office order dated 05.02.2025 passed by the Honourable Secretary, RERA. The file was presented before this Bench today for the first time for hearing under Rule 24.

The opposite party is directed to ensure that, in compliance with the order of the Honourable RERA Bench, it sends to the complainant within i5 days the offer letter for possession with valid O.C./C.C., including demand for outstanding dues (if any), and uploads it on the RERA portal. On payment of outstanding dues by the complainant, the opposite party shall ensure that it gives physical possession of the unit to the complainant and executes the registry of the unit allotted in the complainant's favour. If the complainant has any objection, he may file it along with the calculation sheet. The file shall appear for further hearing on 43.40.2025. R. P. Singh (Adjudicating Officer) Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 46-शिकायत GM:—NCRI44/07/55657/2020 गौरव सखूजा बनाम जी एस प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 34.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री लीना उपस्थित हुई। gerd शिकायत में माननीय पीठ-04 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 30.44.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि की मांग के अनुतोष को निरस्त किया जाता है, क्योंकि विपक्षी द्वारा परियोजना को पूर्ण किया जा चुका है और दिनांक 24. 44.2047 को परियोजना का ओ.सी. भी प्राप्त किया जा चुका है। 2... शिकायतकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि वह अपनी यूनिट का कब्जा लेने पर विचार wt) ऐसी स्थिति में विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 34.04.2022 तक ओ.सी. /सीसी सहित यूनिट का कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं।

3... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 2905.20i8 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने के पश्चात्‌ कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का व्याज (यदि कोई हो, तो) अदा करना सुनिश्चित करें। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03. 2020 से दिनाक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु व्याज की गणना नहीं की जाएगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (overdues) धनराशि के लिए इस अवधि का व्याज लिया जाएगा। 4. विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि we अधिनियम, 206 की धारा-2(७०)6) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से व्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने छः पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। 5... यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को. यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगे। 6... इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 30.4.202i का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत Gat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 द्वारा दिनांक 40.07. 2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fe

अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.44.2024 के प्रस्तर संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 30.4.2024 का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, wr द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 05.02.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु आज इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को i5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 43.40.2025 को पेश हो। आए WR पी सिंह

(न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण