उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अन्तर्गत धारा-63, पीठ--4 उपस्थिति:- श्रीमतती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत PeIT—NCR44/07/55483/2020 मनोज कुमार झा एवं बॉबी झा बनाम सिक्‍का इंफास्ट्रक्चर so feo यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। ' शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 46.022024 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- l. (os) . विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 24.04.2048 से ओ.सी »/सी.सी प्राप्त होने अथवा . विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.03.2024 तक ओ.सी. / MR. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर (८ ॥+] प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। दूसरे शिकायतकर्ता के प्रकरण में अनुबन्ध/आवंटन के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योरको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी | सुनिश्चित करें। . विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (2४)() के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से रा. |. ब्याज प्रोमोटर ERT डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। दिनांक 30.05.2024 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर »विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 46.02.2024 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 40.06.2024 को पत्रांक संख्या-586 / रेरा / अनु0नोटिस / 2024-22 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 29.06.2024 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

विपक्षी को पुनः दिनांक 30.07.2024 को धारा-38 /40,/63 के अंतर्गत नोटिस (पत्रांक संख्या-4749 / यू पी.रेरा / 2024-22) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 6.02.2024 की अनुपालन आख्या दिनांक 45.08.2024 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली में धारा-63 के अन्तर्गत दिनांक 44.0.2024, 8.02.2022, 3.04.2022, 44.06.2022 एवं अन्तिम सुनवाई दिनांक 47.:0.2022 को की गई । विपक्षी को विभिन्‍न तिथियों पर अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 46.02.2024 के सम्बन्ध में कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गई है। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो सके कि शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का कब्जा दिया जा चुका हो अथवा उनके द्वारा विलम्ब ब्याज की धनराशि का भुगतान शिकायतकर्ता को किया गया हो। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 206 की धारा-40 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :-

40. () If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made there under, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made there under, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. a उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 में यह प्राविधान है कि यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज या जुर्माना या मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या नियामक प्राधिकारी या अपीलीय योग्य होगा, इस तरह से भूमि राजस्व प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, यह ऐसे प्रमोटर या आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंट से वसूली UR के बकाया के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा ( कि :-

24. For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made there under, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending 'विनियमन एवं विकास) नियम, 2046 में नियम-24 में अंकित है therein and it shall be Jawfu regulatory authority or Appell be, in the event of its inability order to the principal civil cou for the adjudicating officer, ate Tribunal, as the case may 0 execute the order, send such rt, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdic tion the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or persona ly works for gain. यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा उप-खंड या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अधिकारी, (2) के प्रयोजन के लिए यदि पक्षकार न्याय उपरोकतानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के नियम-24 में (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-40 के निर्णायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक Re) नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्‍्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को सम्पत्ति परियोजना स्थित है या

इस तरह के आदेश को निष्पादित करने के लिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यापार पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, भेजा जा सकता है। उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायत में विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में धारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है। \w रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 46.02.2024 के क्रम संख्या 4 व 2 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश के क्रम संख्या 2 के अनुपालन हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें| वसूली प्रमाण-पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्था प्राप्त होने के पश्चात्‌ धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, तब तक के लिए पत्रावली (स्थगन पद) पर रखी जाती है। दिनांक:- 28 //44 / 2022 %&५७.)०४४०-- कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण