उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 नियम-24 44-शिकायत संख्या : NCRI44/07/53375/2020 अमित कुमार बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 07.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता एवं विपक्षी अनुपस्थित | प्रश्ननत शिकायत में मा. पीठ-04ए, द्वारा दिनांक 29.06.2024 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- 4- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायत्तकर्ता के प्लॉट की समस्त सुविधाओं को आवटन पत्र,ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.09.2020 तक ओ0सी0 /सी0०सी0 सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 26.05.209 से ओ0सी0,/ सी0सी0 अथवा कब्जा कब्जा आफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक, शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLA+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी | ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2006 के धारा 2 (०)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉलट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफाल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी cure प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। उपरोक्त शिकायत में मा. eo द्वारा दिनांक 27.04.2022 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- ~

वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 30.06.2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 29.06.2024 के अनुसार अकाउन्टस सैटल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 30.06.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 29.06.2024 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें एवं विपक्षी / प्रमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 06.09.2022 को विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा द्वारा दिनांक 34.07.2024 को अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। पत्रावली इस पीठ के समक्ष आज दिनांक 07.40.2024 को प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व मा. पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, रजिस्ट्री विलेख तथा लिखित जवाब की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें| पत्रावली at अग्रिम सुनवाई दिनांक 06.44. 2024 को पेश हो | आर पर सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण