उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 45-शिकायत संख्या:--र८२]44/07/ 2420/2024 जयकेश सिंह बनाम लैंड कार्ट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 24.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनके प्रतिनिधि / कम्पनी सेक्रेटरी श्री विजय गुप्ता उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा पिछली तिथि को शिकायतकर्ता के आवंटित यूनिट की चाबी न्यायालय में जमा करा दी गई है। विपक्षी का कथन है कि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान कर यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया जा रहा है, जबकि उसको उक्त परियोजना /यूनिट का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त हो चुका है। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा गया कि विपक्षी द्वारा कब्जा प्रस्ताव-पत्र में ओ.सी./ सी.सी. का नम्बर वर्णित नहीं किया गया है और विपक्षी द्वारा आवंटित यूनिट के मद में अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी आपत्ति लिखित में दाखिल करें कि किस-किस मद में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया cat की मांग सहित शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा BRT पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कहा गया कि विपक्षी द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह वसूली प्रमाण-पत्र की धनराशि के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न है या समायोजित की बात है, तो वह इस सम्बन्ध में श्रीमान ae सचिव, रेरा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इस पीठ को इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कहा गया कि वह यूनिट का तकनीकी निरीक्षण कराना चाहता है। शिकायतकर्ता यदि यूनिट का तकनीकी निरीक्षण कराना चाहता है, तो वह तकनीकी निरीक्षण हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 44.0.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 45-शिकायत संख्या:--र८२]44/07/ 2420/2024 जयकेश सिंह बनाम लैंड कार्ट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 24.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से उनके प्रतिनिधि / कम्पनी सेक्रेटरी श्री विजय गुप्ता उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा पिछली तिथि को शिकायतकर्ता के आवंटित यूनिट की चाबी न्यायालय में जमा करा दी गई है। विपक्षी का कथन है कि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि का भुगतान कर यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया जा रहा है, जबकि उसको उक्त परियोजना /यूनिट का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त हो चुका है। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा गया कि विपक्षी द्वारा कब्जा प्रस्ताव-पत्र में ओ.सी./ सी.सी. का नम्बर वर्णित नहीं किया गया है और विपक्षी द्वारा आवंटित यूनिट के मद में अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी आपत्ति लिखित में दाखिल करें कि किस-किस मद में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया cat की मांग सहित शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा BRT पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कहा गया कि विपक्षी द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह वसूली प्रमाण-पत्र की धनराशि के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न है या समायोजित की बात है, तो वह इस सम्बन्ध में श्रीमान ae सचिव, रेरा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इस पीठ को इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कहा गया कि वह यूनिट का तकनीकी निरीक्षण कराना चाहता है। शिकायतकर्ता यदि यूनिट का तकनीकी निरीक्षण कराना चाहता है, तो वह तकनीकी निरीक्षण हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 44.0.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण